बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: गुजरात हाईकोर्ट में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 40 नई याचिकाएं

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों द्वारा 40 नई याचिकाएं दायर की गई हैं. मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस वीएम पंचोली की एक खंडपीठ गुरुवार को इन पर सुनवाई कर सकती हैं. जून में दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई की जाएगी. इस संबंध में 40 याचिकाएं दायर की गई हैं, जबकि सूरत जिले के अंतरोली गांव के चार किसानों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली है. बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन इसी गांव में बनाया जाएगा. 

याचिकाकर्ताओं के वकील आनंद यागनिक ने कहा, "वापस ली गई याचिकाओं के मुकाबले, प्रभावित किसानों की ओर से 40 अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और गुजरात खेदूत समाज के प्रभावित 150 गांवों से सप्ताहांत तक अन्य 200 याचिकाएं दायर करने की संभावना है. इस बीच, प्रोजेक्ट से प्रभावित होने जा रहे किसान मामले को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं. भारत और जापान के बीच अनुबंध की शर्तों के "उल्लंघन" का दावा करते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) अपने देश के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है.  

दिसंबर 2023 है प्रोजेक्ट की डेडलाइन
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम समय सीमा दिसंबर 2023 है, लेकिन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश को यह तोहफा दिया जाए. 

फंडिंग को लेकर स्थिति साफ हुई
हाल ही में, एक अफवाह फैल गई कि गुजरात के किसानों से जापान सरकार को पत्र लिखा और जापान सरकार ने हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट की फंडिंग को रोक दिया है. ऐसे में यह प्रोजेक्ट लटक गया है. लेकिन जापान और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बीते मंगलवार को इन खबरों का पूरी तरह से खंडन किया. जापान दूतावास की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि भारत में हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पर है. 17 सितम्बर को इस प्रोजेक्ट की ज्‍वॉइंट मीटिंग भी हुई थी और जापान का भारत सरकार के साथ जो वादा है वह पूरा किया जाएगा.

(इनपुट भाषा से)