इस साल भी दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, दिल्ली सरकार ने लगाया पूरी तरह बैन
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इस साल भी दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, दिल्ली सरकार ने लगाया पूरी तरह बैन

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध (Ban on Firecrackers during Diwali in Delhi) लगाने की घोषणा की है. इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी और बताया कि इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके. बता दें कि इस साल 4 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी.

  1. दिल्ली सरकार ने पटाखे पर लगाया बैन
  2. पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
  3. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी

पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, 'पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.'

अरविंद केजरीवाल की व्यपारियों से अपील

मुख्यमंत्री ने कहा, 'पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें.'

एनजीटी के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखों पर बैन के मामले एनजीटी के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एनजीटी के आदेश में ही स्पष्ट है कि जिन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होगी, वहां पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन रहेगा. जिन इलाको में एयर क्वालिटी बेहतर है, वहां इजाजत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी.

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