दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम केजरीवाल ने लिखी एलजी को चिट्ठी, कही यह बड़ी बात

Delhi Law And Order: मुख्यमंत्री ने एलजी से दिल्ली कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने लिखा कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं.

Delhi News: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है. गुरुवार को लिखे अपने पत्र में सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी कानून व्यवस्था की हालत बहुत चिंताजनक है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में चार हत्याएं हुई हैं. 
मुख्यमंत्री ने एलजी से दिल्ली कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की अपील की है. उन्होंने लिखा कि वह इस मुद्दे पर किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं.

केंद्र और एलजी पर साधा निशाना 
केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली की कानून व्यस्था के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी जिम्मेदार हैं. उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने तत्काल कुछ कदम उठाने की जरुरत है लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नीति निर्माताओं की तरफ से इसकी अनदेखी की जा रही है. 

केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं कानून व्यस्था का मुद्दा 
बता दें पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इससे पहले रविवार को उन्होंने कहा, दिल्ली में लॉ-एंड-ऑर्डर अगर उपराज्यपाल के बजाय आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के अधीन होती, तो राष्ट्रीय राजधानी सुरक्षित होती. 

केजरीवाल का बयान दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आरके पुरम इलाके में रविवार सुबह हमलावरों द्वारा दो महिलाओं की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने का बाद आया. पुलिस के मुताबिक, हमलावारों का पीड़ितों के भाई से पैसों को लेकर विवाद था. घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘दोनों महिलाओं के परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.’उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. जिन लोगों को दिल्ली की कानून-व्यवस्था संभालनी है, वे कानून-व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं. आज अगर दिल्ली की कानून-व्यवस्था उपराज्यपाल के बजाय ‘आप’ सरकार के अधीन होती, तो राष्ट्रीय राजधानी सबसे सुरक्षित होती.’