श्मशान-कब्रिस्तान भरे हुए हैं, लेकिन Narendra Modi वैक्सीन पर अपनी फोटो देखकर खुश हैं: Asaduddin Owaisi

असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तिखा प्रहार करते हुए कहा, 'श्मशान-कब्रिस्तान भरे हुए हैं, लेकिन Narendra Modi वैक्सीन पर अपनी फोटो देखकर खुश हैं'. अपनी नाकामी के लिए मोदी को भारत की जनता से माफी मांगी चाहिए.

नई दिल्ली: AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के सहारे केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. ओवैसी ने कहा, 'मोदी की टीकाकरण पॉलिसी जीवन के अधिकार का हनन करती है. ये सरकार टीकाकरण करने में असफल रही है, ऑक्सीजन देने में भी नाकाम रही है. आज इसी कारण श्मशान और कब्रिस्तान दोनों भरे हुए हैं. मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी होगी'.

'मोदी बस अपनी फोटो देखकर खुश थे'

ओवैसी ने कहा, 'भारत से करीब 6 करोड़ टीकों को दूसरे देशों में भेजा गया, लेकिन मोदी बस वैक्सीन के ऊपर अपनी फोटो देखकर खुश थे. वे बस पब्लिसिटी करते हैं, काम नहीं करते. इनके घमंड के कारण देश आज भुगत रहा है. बिहार की नदियों में लाशें बह रही हैं. लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि हमारी वैक्सीन को बाहर क्यों भेजा?'

वैक्सीन के पेटेंट पर आखिर सरकार चुप क्यों है?

लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके. उन्होंने वैक्सीन के पेटेंट को लेकर जारी संघर्ष पर बोलते हुए केंद्र से पूछा कि दूसरी फार्मा कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? कब तक यह सरकार चुप रहेगी? अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन अभियान चलता रहा हो हर भारतीय को वैक्सीन लगाने में दो साल का समय लग जाएगा.

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'वैक्सीन पर GST हटाने की बात कब समझेगी सरकार'

इसी क्रम में बोलते हुए ओवैसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की पॉलिसी को गलत करार दे दिया. AIMIM चीफ ने कहा, 'सरकार को वैक्सीन से GST हटाना चाहिए. यह जीवन रक्षक उपकरण है. इनको कब समझ आएगा. यह बहुत बड़ी आपदा है.' आपको बता दें कि रविवार शाम वित्त मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से वैक्सीन पर GST लागू रहने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अगर ये 5% टैक्स हम हटा लेते हैं तो इसका भार जनता पर ही आएगा.

कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मारा तमाचा

ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार कोरोना काल में राज्य सरकारों को ऑक्सीजन (Oxygen) देने में नाकाम रही है. वैज्ञानिकों ने बार-बार कहा था, अप्रैल के महीने में ग्रह मंत्रालय ने भी पूछा था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन फिर भी केंद्र सरकार नाकाम रही. इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कमेटी बनाकर सरकार को तमाचा मारा है.