Delhi Budget: 21 मार्च को पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट, गृह मंत्रालय ने लगाई रोक; केजरीवाल ने बोला हमला

Arvind Kejriwal Attcaks BJP Govt: केजरीवाल ने केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है. विधानसभा में पेश करने से पहले दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही बजट पेश किया जाता है.

BJP Vs AAP: केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट पेश करने पर रोक लगा दी है.अब  21 मार्च यानी मंगलवार को बजट पेश नहीं होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है. आम आदमी पार्टी (आप) ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा. उन्होंने केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है. विधानसभा में पेश करने से पहले दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही बजट पेश किया जाता है. मंगलवार को दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को बजट पेश करना था. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल में होने के कारण ट्रांसपोर्ट मंत्री को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया. 

कहानी अभी बाकी है

---

लाइव टीवी

केजरीवाल ने बोला हमला

एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा, 'कल बजट पेश होना था लेकिन सोमवार शाम को उस पर रोक लग गई. अब कल बजट पेश नहीं हो पाएगा.' उन्होंने कहा, इतिहास में यह पहली बार हुआ है. दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली है. यह तो सीधे-सीधे गुंडागर्दी है. 

केंद्र सरकार ने मांगी थी सफाई

सूत्रों ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा विज्ञापन के खर्च को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से सफाई मांगी थी. उपराज्यपाल सचिवालय के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपने रवैये के बारे में 17 मार्च को ही  दिल्ली सरकार को बता दिया था. लेकिन फिर भी सीएम ने बजट की फाइल एलजी को नहीं भेजी है. वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट के बारे में झूठ प्रचारित किया जा रहा है. अगले साल के पूंजीगत व्यय के लिए करीब 22000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जबकि विज्ञापन के लिए 550 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछले साल के बजट जितना ही है.