Delhi Auto Rickshaws: दिल्ली में करीब 90, 000 ऑटो रिक्शा हैं और वर्तमान में केवल लगभग 10,000 ऑटो-रिक्शा के पास सक्रिय इंटरनेट कार्ड हैं जिनके माध्यम से वे जीपीएस का उपयोग करते हैं.
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5 "दिल्ली सरकार का सभी ऑटो-रिक्शा में GPS ट्रैकिंग लगाने का निर्देश, ऐसा न करने पर होगा एक्शन")
Delhi News: परिवहन विभाग ने शहर के सभी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों को यह निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों में जगह को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) काम करने की स्थिति में हो. ऐसा न करने पर ड्राइवरों को दंडित किया जाएगा.
मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मीटर बॉक्स के अनुसार किराया नहीं वसूलने की कई शिकायतों के बीच यह कदम उठाया गया है. बता दें मीटर बॉक्स यात्रा की गई दूरी के आधार पर कुल सवारी किराया दिखाता है.
जीपीएस प्रत्येक ऑटो-रिक्शा में मीटर बॉक्स के अंदर एक सिम कार्ड के साथ काम करता है. अधिकारियों के मुताबिक, शहर के 90,000 से अधिक ऑटो चालकों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या सिस्टम काम कर रहा है या नहीं अगर नहीं तो इसे वे बदलवा लें.
वाहनों में जीपीएस की जांच और बदलने का काम दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) लिमिटेड को सौंपा गया है, जो दिल्ली की क्लस्टर बस सेवा भी संचालित करता है. यह फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से सिस्टम की जांच करता है. पांच साल से अधिक पुराने ऑटो-रिक्शा को हर दो साल में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि पुराने लोगों को इसे नियमित रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.
वाहनों में जीपीएस की जांच और बदलने का काम दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) लिमिटेड को सौंपा गया है, जो दिल्ली की क्लस्टर बस सेवा भी संचालित करता है. यह फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से सिस्टम की जांच करता है. पांच साल से अधिक पुराने ऑटो-रिक्शा को हर दो साल में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जबकि पुराने लोगों को इसे नियमित रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.
हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं किया गया है. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘कोविड-19 के बाद, ऑटो रिक्शा यूनिट (एआरयू) ने फिटनेस जांच के दौरान ऑटो-रिक्शा में जीपीएस की कार्यक्षमता की जांच करना बंद कर दिया. इसके चलते कई ऑटो में जीपीएस अब काम नहीं कर रहा है. ड्राइवरों को इसका परीक्षण कराने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.’
वर्तमान में, केवल लगभग 10,000 ऑटो-रिक्शा के पास सक्रिय इंटरनेट कार्ड हैं जिनके माध्यम से वे जीपीएस का उपयोग करते हैं.
अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली वाहन की आवाजाही पर नज़र रखकर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है और यह भी जांचती है कि मीटर का उपयोग किया जा रहा है या नहीं.
परिवहन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा, परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों द्वारा मीटर के अनुसार न चलने की शिकायतें मिलने के बाद ऑटो-रिक्शा में जीपीएस को फंक्शनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे हमारे डैशबोर्ड पर ऑटो के ट्रिप मीटर की स्थिति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी.’
हालांकि, कई ऑटो-रिक्शा चालकों ने कहा कि जीपीएस वर्षों से वाहन का ख़राब हिस्सा है, और वाहन चोरी के किसी भी मामले में इससे कोई मदद नहीं मिली है.
एनसीआर ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के दिल्ली अध्यक्ष एनएस मंसूरी ने कहा, ‘हमने विभाग को एक पत्र सौंपा है कि इस अनावश्यक उत्पीड़न को रोका जाना चाहिए. जीपीएस ने कभी भी हमारी मदद नहीं की है और जो ऑटो चोरी हो गए हैं, उन्हें कभी भी बरामद नहीं किया गया है, भले ही उनमें जीपीएस भी काम कर रहा हो. इसके अलावा कई ऑटो चालकों को फिटनेस जांच के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब जीपीएस जांच की जरूरत नहीं है. अब, ड्राइवरों को इसे पूरा करने में पूरा दिन बर्बाद करना होगा.’
