दिल्ली: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले- फीस बढ़ाई तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) के बीच दिल्ली के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि बिना सरकार की इजाजत के प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते. ऐसे करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्कूल महीनेवार फीस ले सकेंगे लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं वसूलेंगे. सिसोदिया ने कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजात नहीं दी जाएगी. 

उपमुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा फीस ले रहे हैं. ये लोग सरकार से बिना इजाजत लिए फीस बढ़ा रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछ फीस नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ तीन महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी. 

मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल-
-बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ाएँगे,
-एक साथ तीन महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, केवल एक महीने की tution फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस नहीं लेंगे.
-फ़ीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएँगे.

— Manish Sisodia (@msisodia) April 17, 2020

उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों से एक-एक महीने की ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्च नहीं लेंगे. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि फीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे.

उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और आउटसोर्स किए गए स्टाफ की सैलरी समय से दें. ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों (सरकारी जमीनों अथवा प्राइवेट जमीनों वाले) पर लागू होंगे.

सभी प्राइवेट स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि सभी teaching, non-teaching, contract या outsourced स्टाफ की तनख्वाह समय से दें।

ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों(सरकारी ज़मीनों अथवा प्राइवेट ज़मीनों वाले) पर लागू होंगे.

— Manish Sisodia (@msisodia) April 17, 2020

उधर, CBSE ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें.