Economic Survey 2023: Budget से पहले आज वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण, जानें कहां देख सकते हैं LIVE

Economic Survey 2023: बजट पेश होने के पहले आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Economic Survey 2022-23) पेश करेंगी और इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में सारी जानकारी देंगे.

Economic Survey 2023: आज से संसद के बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत होगी.राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद आज पहली बार द्रौपदी मुर्मु सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के संबोधन के बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Economic Survey 2022-23) पेश करेंगी और इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सारी जानकारी देंगे. 

क्यों महत्वपूर्ण होता है आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)
देश का बजट पेश होने के पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, इसे वित्त मंत्रालय का एक जरूरी दजस्तावेज माना जाता है.आर्थिक सर्वेक्षण से देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता किया जा सकता है. इसमें पिछले एक साल के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले फायदे, नुकसान और निवेश का पूरा लेखा-जोखा होता है. साथ ही विशेषज्ञ इसके आधार पर आम बजट के बारे में भी अंदाजा लगा लेते हैं. 

आर्थ‍िक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है?
आर्थ‍िक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की टीम द्वारा तैयार किया जाता है, जो वित्त और आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं. साल 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण CEA वी अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जिसे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी. 

यहां देख सकते हैं LIVE Economic Survey
सरकार के ऑफिशियल चैनल संसद टीवी, PIB के YouTube चैनल (https://www.youtube.com/@pibindia), फाइनेंस मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज (https://www.facebook.com/finmin.goi/) और ट्विटर हैंडल (https://twitter.com/FinMinIndia) पर आप Economic Survey लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा आप बजट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/) पर इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.

संसद के बजट सत्र शुरू होने के पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में सपा, बसपा और कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित रहे.जम्मू-कश्मीर सहित दस राज्यों में विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, जिसकी वजह से इस बार के बजट को और ज्यादा अहम माना जा रहा है. मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में देश के हर वर्ग को साधने का प्रयास करेगी.