रोहिंग्या पर सिसोदिया ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया- डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को EWS फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया.

नई दिल्ली: रोहिंग्याओं को दिल्ली में EWS के फ्लैट्स में बसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसको लेकर भाजपा (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) आमने-सामने हैं. आज इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र को घेरते हुए पुछा कि आखिर किसके कहने पर रोहिंग्याओं को फ्लैट में भेजने का निर्णय लिया गया. इसके लिए मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा हैं. इसमें सिसोदिया ने कहा है कि हमने रोहिंग्या मुस्लिमों को फ्लैट में स्थानांतरित करने का फैसला नहीं लिया. केंद्र ने भी कहा है कि उसने यह निर्णय नहीं किया है. तो फिर यह फैसला किसने किया. 

पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया ने मांग की है कि जिन्होंने यह फैसला किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से रोहिंग्या (Rohingya) मुसलमानों को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर केंद्र के रुख को स्पष्ट करने का भी आग्रह किया है. उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को स्थानांतरित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद जब आम आदमी पार्टी और अन्य ने इसका विरोध किया तो गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस पर सफाई दी.

गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या पर सफाई देते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था. वहीं सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस दावे को खारिज कर दिया था कि इस बारे में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को स्थायी आवास देने की गुपचुप कोशिश कर रही है.

अनुराग ठाकुर का पलटवार
इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके बहाने AAP अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है. उन्होंने कहा कि, किसी भी हाल में रोहिंग्याओं को यहां बसने नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें वापस भेजा जाएगा. उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोप को निराधार बताया. 

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं को बसाने में जुटी है. उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं है. आप सरकार ने दिल्ली में रहने वाले अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं को मुफ्त पानी, बिजली और राशन दिया. अब फ्लैट भी उन्हें दिल्ली सरकार को देने थे. केजरीवाल सरकार ने फिर झूठ बोला है और मुफ्त की रेवड़ी बांटी है. अनुराग ठाकुर ने पूछा कि सीएम केजरीवाल ने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं तैयार किए अब तक?

यहां से शुरू हुआ पूरा मामला
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बने फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है.