Delhi: गांधी नगर मार्केट बनेगा 'ग्रैंड गारमेंट हब', जानें क्या है केजरीवाल सरकार का मास्टर प्लान

Gandhinagar Market Grand Garment Hub: 150 करोड़ रुपये की लागत से गांधी नगर मार्केट का पुनर्विकास काम दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में स्थानीय व्यापारियों की तत्कालीन समस्याओं को दूर किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में मार्केट के अर्बन डिजाइनिंग व आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाएगा.

Delhi Gandhi nagar Market: केजरीवाल सरकार गांधी नगर मार्केट को 'गारमेंट हब' बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. इस मार्केट को चांदनी चौक से भी अधिक खूबसूरत बनाया जाएगा. बुधवार को CM अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर गांधी नगर मार्केट के पुनर्विकास को लेकर की जा रही पहल की समीक्षा की. इस मार्केट के ज्यादातर मुद्दे दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए MCD को बतौर कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया जाएगा.

समीक्षा बैठक में CM अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग को गांधी नगर मार्केट के पुनर्विकास का काम तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि गांधी नगर थोक गारमेंट मार्केट में भी चांदनी चौक की तर्ज पर विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा. CM ने उद्योग विभाग को जल्द से जल्द कंसल्टेंट हायर करने और अगले छह महीने के अंदर इसकी डिजाइन तैयार कराने का निर्देश दिया है. CM ने कहा कि गांधी नगर मार्केट में बिजली के तारों को भूमिगत किया जाए. मार्केट में बड़ी व चौड़ी सड़कें बनाई जाएं और छोटी सड़कों को बेहतर किया जाए. CM ने दुकानदारों से बात कर अतिक्रमण को भी खत्म करने का निर्देश दिया है. इस दौरान CM के साथ उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. 

दरअसल, CM अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार रोजगार बजट में अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. रोजगार बजट का उद्देश्य अगले पांच साल में दिल्ली में नौकरी के 20 लाख नए अवसर पैदा करना है. इसी दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की गई है. गांधी नगर को 'ग्रैंड गारमेंट हब' के रूप में विकसित करना इन्ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है.

बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गांधी नगर रेडिमेड कपड़ा मार्केट के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है और दिल्ली को एक अनूठी पहचान देता है. गांधी नगर पुनर्विकास परियोजना हमारे लिए सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने और हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि पुनर्विकास से न केवल इसे एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि व्यापारियों के व्यापार में भी वृद्धि होगी और यहां लोगों को शॉपिंग करने का नया अनुभव प्राप्त होगा.

वहीं, दिल्ली के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि गांधी नगर मार्केट के ज्यादातर मसले दिल्ली नगर निगम से संबंधित हैं. इसलिए उद्योग विभाग एमसीडी को बतौर कार्यकारी एजेंसी नियुक्त करेगा और एमसीडी प्रोजेक्ट को अमल में लाने का काम करेगी. इसके अलावा गांधी नगर मार्केट की डिजाइन और प्रोजेक्ट प्रबंधन का काम एक प्रसिद्ध आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर मनोज माथुर और उनकी टीम द्वारा किया जाएगा. गांधी नगर एक होलसेल मार्केट है, इसलिए यहां वेयर हाउस बनाया जाएगा. साथ ही पब्लिक सुविधाएं, मैप, स्ट्रीट फर्नीचर समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. मार्केट के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा, ताकि बारिश के दौरान जल भराव न हो. पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरा और टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी. गांधी नगर मार्केट का पुनर्विकास का काम दो चरणों में किया जाएगा और इस पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

1st फेज
गांधी नगर के पुनर्विकास के पहले चरण के तहत स्थानीय व्यापारियों की तत्कालीन समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम शामिल है. इसके तहत जनसुविधाएं, पेयजल व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. सीसीटीवी कैमरे व सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा. स्ट्रीट लाइट व स्ट्रीट फर्नीचर को री-डिजाइन किया जाएगा. विजुअल इनफार्मेशन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे.

2nd फेज
गांधी नगर मार्केट के पुनर्विकास के दूसरे चरण में सरकार द्वारा मार्केट के अर्बन डिजाइनिंग व आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाएगा. साथ ही मार्केट के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग, डिजिटलाईजेशन, अग्निशमन सुविधाएं स्थापित करना व मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना आदि शामिल होगा.

दिल्ली का गांधी नगर मार्केट एशिया का सबसे बड़ा रेडिमेड गारमेंट मार्केट है. यहां जगह की कमी के कारण बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है, जिससे अब व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा इसका पुनर्विकास किया जाएगा.