Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे पानी के बिलों की एकमुश्त समाधान योजना पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में कई और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
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Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने पानी के भारी-भरकम बिलों की एकमुश्त समाधान योजना (DJB One Time Settlement Scheme) पर चर्चा के लिए गुरुवार यानी की आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. यह सर्वदलीय बैठक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी. दिल्ली में इससे पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया था कि दोषपूर्ण पानी के बिलों के निवारण के लिए सरकार की एकमुश्त समाधान योजना में बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि शहरी विकास सचिव ने मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करने से इंकार कर दिया है.
केंद्र पर AAP का आरोप
बीते दिनों यह मुद्दा दिल्ली सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया था. इतना ही नहीं आप सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस स्कीम को दिल्ली की सरकार की मंजूरी के बावजूद इस अमल को लेकर एलजी से हरी झंडी नहीं मिले हैं. इसलिए सीएम केजरीवाल ने यह बैठक बुलाई थी. इस बैठक में उभोक्ताओं के बढ़े पानी के बिल पर चर्चा हो सकती है. बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की योजना सभी नेताओं के सामने रखी जाएगी. सीएम केजरीवाल का आरोप है कि अधिकारी इस स्कीम को लाने से रोक रहे हैं.
Delhi CM Arvind Kejriwal has called an all-party meeting at his residence at 4 pm today to discuss a one-time settlement scheme regarding increased water bills in Delhi: CMO
— ANI (@ANI) February 22, 2024
वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कराकर रहेंगे
आपको बता दें कि दो दिन पहले बजट सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि हमारी सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Water Board) की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करा कर रहेगी. दिल्ली के लाखों उपभोक्त गलत पानी के बिलों को लेकर काफी परेशान हैं और इसको लेकर वो चिंता न करें. उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले मोहल्ला क्लीनिक, सीसीटीवी, अस्पतालों की दवाइयां, फरिश्ते योजना और डीटीसी की पेंशन योजना को भी रोकना का काफी प्रयास किया गया था. लेकिन, उनकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाए.
बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि यदि स्कीम पास नहीं करने दिया तो इसके विरोध में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा. यह स्कीम लागू होने से 90 फीसद पानी उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा. दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों रुपए का राजस्व भी मिल जाएगा.