GST Council Meeting: GST चोरी पर ED को मिला ये बड़ा अधिकार, CM केजरीवाल ने बताया देश के लिए खतरनाक

GST Council Meeting: GST की बैठक से पहले CM अरविंद केजरीवाल ने GST को ED में शामिल करने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. CM ने कहा कि GST को ED में शामिल करने की वजह से केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी व्यापारी को जेल भेज सकती है.

GST Council Meeting: राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी की 50वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हो रहे हैं. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर टैक्स, मल्टीप्लेक्स में फूड और बेवरेज पर टैक्स, कैंसर की दवाओं पर लगने वाले टैक्स में छूट सहित कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. वहीं इस बैठक से पहले CM केजरीवाल ने ट्वीट कर बड़ी मांग की है. 

CM केजरीवाल का ट्वीट
GST की बैठक से पहले CM अरविंद केजरीवाल ने GST को ED में शामिल करने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. CM ने कहा कि GST को ED में शामिल करने की वजह से केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी व्यापारी को जेल भेज सकती है. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है. CM ने कहा कि आज GST काउंसिल की मीटिंग है, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे और केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले.

व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता - कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा…

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2023

क्या है पूरा मामला
हाल ही में केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेट टैक्स नेटवर्क (GSTN) को पीएमएलए के तहत लाने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. GSTN के PMLA में शामिल होने के बाद अब ED (Enforcement Directorate) GST से जुड़े मामलों में सीधे कार्रवाई कर सकेगी. 

GST काउंसिल की बैठक में हो सकते हैं ये बड़े फैसले
GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर टैक्स को लेकर चर्चा होगी, इन पर 28 % टैक्स लगाया जा सकता है. वहीं कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं पर टैक्स कम करने को लेकर फैसला होगा. नमकीन, पापड़ आदि पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जा सकती है.टैक्स की दरों के साथ ही GST काउंसिल की बैठक में GoM के संयोजक की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जै सकता है, लंबे समय से GoM के संयोजक का पद खाली है.