Bond Policy का विरोध, आज प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे OPD
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1460852

Bond Policy का विरोध, आज प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे OPD

Bond Policy: बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आज IMA के डॉक्टरों ने प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में OPD बंद करने का निर्णय लिया है.

Bond Policy का विरोध, आज प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे OPD

नई दिल्ली: हरियाणा के रोहतक PGI में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में MBBS छात्रों का प्रदर्शन लगातार 27 दिनों से जारी है. इस मामले में CM मनोहर लाल का बयान सामने आने के बाद, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि रविवार को अधिकारियों के साथ छात्रों की बातचीत से इस मुद्दे का हल निकलेगा. लेकिन एक बार फिर छात्रों के साथ हुई बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला.आज  IMA के डॉक्टरों ने बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में OPD बंद करने का निर्णय लिया है.

सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेंगे OPD
करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में देर रात छात्रों का समर्थन करने पहुंचे IMA के डॉक्टरों ने OPD बंद करने का निर्णय लिया है. सोमवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रदेशभर के प्राइवेट अस्पतालों में OPD बंद रहेंगे, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ें- बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे पर सामने आई CM मनोहर लाल की प्रतिक्रिया, आज निकल सकता है हल

 

राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अन्य संगठनों का भी समर्थन
प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डॉक्टर्स के साथ ही राजनीतिक पार्टियों और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है. छात्रों के लगातार विरोध के प्रदर्शन के बाद भी सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है. वहीं दूसरी तरफ पिछले 27 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे छात्र अपनी कक्षाएं नहीं ले रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. 

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग
-बॉन्ड एग्रीमेंट में से बैंक की दखलअंदाजी पूरी तरह से खत्म की जाए.
-बॉन्ड सेवा की अवधि 7 साल से घटाकर अधिकतम 1 साल की जाए.
-ग्रेजुएशन पूरा होने के अधिकतम 2 महीने के अंदर सरकार MBBS ग्रेजुएट को नौकरी प्रदान करे.
-40 लाख सेवा बॉन्ड राशि को घटाकर 5 लाख रुपए किया जाए.