पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी, रोजगार के लिए ग्रोथ इंजन होगा साबित

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण खेलों, फार्म राइड्स, कृषि, क्षेत्रीय कला एवं संस्कृति जैसी गतिविधियों सहित नए फार्म टूरिज्म हाउस खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. इसी दिशा में अब राज्य सरकार का पर्यटन की दृष्टि से विशेष कंट्रोल्ड एरिया चिन्हित करने का भी प्रस्ताव है. मुख्य सचिव आज यहां राज्य में पर्यटन व होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे.

कौशल ने अधिकारियों को पर्यटन की दृष्टि से कंट्रोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने व विकास योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य और जिला स्तरीय समितियों में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फार्म टूरिज्म संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि वे अपने फार्म टूरिज्म हाउस का पंजीकरण सरलता से कर सकें.

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण खेलों, फार्म राइड्स, कृषि, क्षेत्रीय कला एवं संस्कृति जैसी गतिविधियों सहित नए फार्म टूरिज्म हाउस खोलने के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फार्म हाउस खोलने के लिए विशिष्ट क्षेत्र का पंजीकरण करते समय बैंक्वेट, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल आदि के लिए भूमि के दुरूपयोग को रोकने के लिए फील्ड सर्वे अनिवार्य रूप से किया जाए.

कौशल ने कहा कि कृषि जोन में फार्म टूरिज्म हाउस खोलने के लिए पंजीकरण से पहले भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज है. इसलिए फार्म मालिकों द्वारा सक्षम राजस्व प्राधिकरण से सीएलयू प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं. बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि फार्म टूरिज्म संचालकों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 15 दिनों के भीतर नई गाइड लाइन जारी करेगा.

उल्लेखनीय है कि राज्य की पर्यटन नीति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है जो रोजगार सृजन के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा. इस नीति के माध्यम से हरियाणा को एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता,  पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एम.डी. सिन्हा, निदेशक, भूमि जोत एवं भू-अभिलेख चकबंदी विभाग आमना तस्नीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.