किसानों को दी जा रही राहत बनी आढ़तियों के लिए आफत, नए नियमों के खिलाफ आक्रोश रैली

राजेश खत्री/सोनीपत: प्रदेश के किसानों को सुविधाएं देने और आय को दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) हरसंभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए उठाए गए नियम अब व्यापरियों की नाराजगी का सबब बन गए हैं. हरियाणा में सोनीपत (Sonipat) जिले के गोहाना में जहां पूरे हरियाणा से सभी अनाज मंडी व्यापारी एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ ई नाम पोर्टल (E NAM Portal) के विरोध में आक्रोश रैली (Aakrosh Rally) का आयोजन किया.

रैली में पहुंचे हजारों व्यापारियों ने नए नियमों के खिलाफ आवाज बुलंद की. उनका कहना है कि अगर व्यापारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह भविष्य में कठोर निर्णय लिया जा सकता है. रैली की अध्यक्षता आढ़ती हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की. इस दौरान पंजाब व्यापारी यूनियन से जुड़े अध्यक्ष विजय कालरा भी मौजूद रहे.

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप 

सभी व्यापारियों ने मंच से आरोप लगाया कि सरकार व्यापारियों के संस्थानों को बंद करवाकर उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है. उसे काले कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए. इस दौरान हरियाणा व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सरकार वार्ता के लिए आगे आए और आढ़तियों की प्रमुख समस्याओं का समाधान करें. 

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रैली में पहुंचे व्यापारियों का कहना है नए नियमों के मुताबिक मंडी में से किसान की फसल उठने से पहले ही उसके बैंक खाते में खरीदार को पेमेंट करनी होगी, यह कैसे संभव हो सकता है. जबकि आढ़ती जो माल खरीदता है उसे आगे साइलो या फिर राइस मिलों को बेचता है. वहां से पेमेंट आने में कई बार दो से तीन महीने भी लग जाते हैं. ऐसे में माल उठने से पहले ही ऑनलाइन पेमेंट करना व्यापारियों के लिए संभव नहीं है.सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द नए नियमों को वापस ले. 

क्या है ई-नाम पोर्टल और इसके फायदे 
ई-नाम पोर्टल (E-NAM Portal) एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो पूरे देश के किसानों को 585 से भी अधिक मंडियों में अपनी फसलों को बेचने का बाजार उपलब्ध कराता है. इसके माध्यम से देश के अलग-अलग राज्य के किसानों को एक उचित मंडी मिलेगी, जिसमें फसल के एवज में एक उचित रकम मिलेगी. ई-नाम पोर्टल की सहायता से किसान और खरीदार के बीच कोई दलाल नहीं रहेगा यानी किसान सीधा अपना फसल खरीदार को दे सकता है.इस खरीदारी में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा व्यापार इसी माध्यम से हो रहा है