योगी सरकार ने बीते मंगलवार को कैबीनेट की बैठक में 15 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें राजकीय मेडिकल और अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी है. साथ ही कई अस्पतालों को एम्स (AIIMS) स्तर का बनाने की कोशिश भी है.
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5 "यूपी में मेडिकल कॉलेजों में होगी 10 हजार नई भर्तियां, योगी सरकार ने दी हरि झंडी")
नई दिल्ली: योगी सरकार ने राजकीय मेडिकल और अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी. इस दौरान योगी सरकार ने 15 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की इस बैठक में यह फैसला किया.
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राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है. यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के गठन की नींव रखी थी. योगी सरकार ने राज्य के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है. साथ ही कई अस्पतालों को एम्स (AIIMS) स्तर का बनाने का इरादा भी है.
इस बारे में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्यप्रताप शाही ने फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्ताव को पारित किया गया. कृषि विभाग ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने को मंजूरी दी गई है. यह योजना 2023/24 के अंत तक पूरी होगी. एक नलकूप से 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो सकेगी. वर्तमान मानूसन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख क्विंटल डोरिया सरसों की प्रजाति का निशुल्क वितरण भी करेगी.
पीएम किसान निधि (PM KIsan Nidhi) के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के अंतर्गत अनुदान का वितरण किया जाएगा. प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को मंजूरी भी दी है. मंत्रियों ने बताया कि इसके लिए 5 सितंबर की बजाय आगे तिथि घोषित होगी. इस नई पद्धति में कुल 18 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे.
