Gujarat: ना अनुभव, तैरने का एक्सपीरियंस जीरो...14 छात्रों की मौत के बाद टूटी नींद, निकला खामियों का पुलिंदा

Gujarat Boat Accident: गुजरात के वडोदरा में हुआ नाव हादसा सुर्खियों में छाया हुआ है. हादसे के बाद जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि झील को मैनेज करने वाली कंपनी ने नौकायन गतिविधियों की जिम्मेदारी किसी और कंपनी को सौप दी थी. पुलिस ने कंपनी के मालिक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच में और भी कई खामियां सामने आईं हैं.

तैरना भी नहीं आता था..

पुलिस के मुताबिक नाव संचालक को पहले से इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था और उसके सहायक को तैरना भी नहीं आता था. हरनी इलाके में स्थित मोटनाथ झील में पिकनिक मनाने आए छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही नाव बृहस्पतिवार अपराह्न को पलट गई थी. इस हादसे में 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी. मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि नाव में क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार थे.

लापरवाही में और नाम सामने आए

वडोदरा के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने शनिवार को कहा कि परेश जैन और नीलेश शाह के नाम प्राथमिकी में जोड़े गए हैं. उन्होंने कहा कि जैन ‘डॉल्फिन एंटरटेनमेंट’ के मालिक हैं, जिसे ‘कोटिया प्रोजेक्ट्स’ ने ठेका मिलने के बाद काम सौंप दिया था. वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने लोगों के मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए झील के किनारे का विकास, संचालन और रखरखाव का अनुबंध ‘कोटिया प्रोजेक्ट्स’ के साथ किया था.

6 आरोपी पुलिस हिरासत में

गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि शाह ‘कोटिया प्रोजेक्ट्स’ से जुड़े थे और उन्होंने त्रासदी के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छह लोगों में से तीन को फर्म के निदेशक के रूप में नियुक्त करने में भी भूमिका निभाई थी. गहलोत ने कहा कि पुलिस ने अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया है. शनिवार को एक अदालत ने छह आरोपियों को 25 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

वडोदरा नौका हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. इसमें जांच के लिए SIT के गठन की मांग की गई है . बता दें कि याचिका मोरबी पुल हादसा पीड़ित संघ की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि गुजरात और पूरे देश में ऐसे हादसे जारी हैं. कोर्ट इनके रोकथाम पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ कमिटी बनाए.इसके साथ ही ऐसी घटनाओं की हाई कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच का आदेश भी दे.

(एजेंसी इनपुट के साथ)