IIT में इस साल लड़कियों के लिए 779 सीटें रिजर्व, सबसे ज्यादा आईआईटी खड़गपुर में
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IIT में इस साल लड़कियों के लिए 779 सीटें रिजर्व, सबसे ज्यादा आईआईटी खड़गपुर में

2013 में कुल 9718 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 908 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 9.3% था.

आईआईटी मद्रास में लड़कियों के लिए 31 सीटें आरक्षित रखी गई हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने इस साल अपने यहां लड़कियों के लिए 779 सीटें आरक्षित रखी हैं. बीटेक प्रोग्राम में घटते लैंगिंक अनुपात को बराबरी पर लाने के लिए यह कदम उठाया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लड़कियों के नामांकन में दोगुनी बढ़ोतरी होगी. इस बार आईआईटी के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड का आयोजन 20 मई को किया जाएगा. कुल 779 सीटों में से सबसे अधिक सीटें (113) आईआईटी खड़गपुर में हैं, जबकि आईआईटी धनबाद में 95 सीटें, आईआईटी कानुपर में 79 सीटें, आईआईटी बीएचयू में 76 सीट, आईआईटी रूड़की में 68 सीट, आईआईटी दिल्ली में 59 सीट, आईआईटी मुंबई में 58 सीट, आईआईटी मद्रास में 31, आईआईटी पटना में 25, आईआईटी इंदौर में 15 और आईआईटी गुवाहाटी में 57 सीटें हैं.

  1. 2015 में कुल 9974 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 900 थी.
  2. 2016 में कुल 10500 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 848 थी.
  3. 2017 में कुल 10987 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 1006 थी.

* एक आंकड़े के मुताबिक, 2013 में कुल 9718 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 908 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 9.3% था.

* 2014 में कुल 9732 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 861 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 8.8% था.

* 2015 में कुल 9974 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 900 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 9.02% था.

* 2016 में कुल 10500 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 848 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 8.07% था.

* 2017 में कुल 10987 नामांकन हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या 1006 थी जो कि कुल नामांकन का सिर्फ 9.1% था.

आईआईटी में पिछले पांच सालों में लड़कियों की संख्या में उतार-चढ़ाव आता रहा है. हालांकि यह हमेशा ही 8 से 10 प्रतिशत के बीच ही रहा. वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आईआईटी के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में लैंगिक अनुपात 22 प्रतिशत रहा है. आईआईटी परिषद की 28 अप्रैल 2017 को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था. परिषद ने 2018 में 14 प्रतिशत, 2019 में 19 प्रतिशत और 2020 में 20 प्रतिशत लड़िकयों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है.

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