Officers Transfer in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जानें अचानक ऐसा क्यों लिया गया फैसला.
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6 "जम्मू-कश्मीर प्रशासन में बड़ा फेरबदल, एक साथ 200 अधिकारियों के रातों-रातों क्यों हुए तबादले")
Jammu Kashmir Assembly Election 2024: चुनावी बिगुल बजने से पहले ही प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया हैं. जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों को विभिन्न विभागों में शामिल करते हुए एक बड़ा फेरबदल किया है. प्रशासन ने 200 अधिकारियों के तबादले किए हैं. दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त आज ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करेंगे.
चुनाव आयोग ने ट्रांसफर करने के दिए आदेश
चुनाव आयोग ने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे. कुछ सप्ताह बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उपायुक्तों सहित कई अधिकारियों का तबादला कर दिया. चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जेके प्रशासन ने यह एक्शन लिया है. गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है.
जहां चुनाव, वहां गए अधिकारी
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उपायुक्तों सहित कई अधिकारियों का तबादले किए हैं. निर्वाचन आयोग ने कुछ सप्ताह पहले निर्देश दिया था कि वे राज्य अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला दूसरे जिलों में करें जहां चुनाव होने वाले हैं.
जम्मू-कश्मीर पुलिस में नए डीजीपी, देखें और तबादले के नाम
जम्मू-कश्मीर पुलिस को कल नया डीजीपी मिला और आज पुलिस विभाग के 30 से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. सूची में डीआईजी और एसएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सरकार ने नीतीश कुमार (आईपीएस) को तत्काल प्रभाव से सीआईडी प्रमुख के पद पर तैनात किया है. तीन अलग-अलग आदेशों के अनुसार, नीतीश कुमार, आईपीएस, एडीजीपी सीआईडी को सीआईडी प्रमुख के पद पर तैनात किया गया है, जो आर आर स्वैन, आईपीएस डीजीपी, जम्मू-कश्मीर को पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हैं.
भीम सेन टूटी, आईपीएस, आईजीपी (मुख्यालय) पीएचक्यू, आईजीपी पीएचक्यू के साथ आईजीपी (पीओएस) और आईजीपी ट्रैफिक के अतिरिक्त प्रभार को आईजीपी (पीओएस) के पद पर तैनात किया गया है, साथ ही आईजीपी (मुख्यालय) पीएचक्यू, आईजीपी (दूरसंचार) का अतिरिक्त प्रभार भीम सेन टूटी को आईजीपी (मुख्यालय) पीएचक्यू, आईजीपी (दूरसंचार) के अतिरिक्त प्रभार के साथ आईजीपी (पीओएस) के पद पर तैनात किया गया है. आदेश के अनुसार, सुनील गुप्ता, आईपीएस को प्रभारी आईजीपी अपराध, जम्मू-कश्मीर के रूप में तैनात किया गया है, जो दीपक कुमार, आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हैं.
सुजीत कुमार, आईपीएस को प्रभारी आईजीपी सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर के रूप में तैनात किया गया है, जो एमके सिन्हा, आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हैं. विवेक गुप्ता, आईपीएस को प्रभारी आईजीपी रेलवे जम्मू-कश्मीर के रूप में तैनात किया गया है, जो एसजेएम गिलानी, आईपीएस को रेलवे विंग के प्रभारी के रूप में मुक्त करते हैं.
डॉ विनोद कुमार, IPS को प्रभारी डीआईजी सशस्त्र जम्मू
एम सुलेमान चौधरी, आईपीएस को प्रभारी आईजीपी यातायात के रूप में तैनात किया गया है. डॉ अजीत सिंह, आईपीएस को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध डीआईजी यातायात कश्मीर के रूप में तैनात किया गया है. डॉ विनोद कुमार, आईपीएस को प्रभारी डीआईजी सशस्त्र जम्मू के रूप में तैनात किया गया है.
मकसूद-उल-ज़मान, आईपीएस को प्रभारी डीआईजी उत्तरी कश्मीर बारामुल्ला के रूप में तैनात किया गया है. मुबस्सिर लतीफी अमीर, आईपीएस को प्रभारी डीआईआर (कार्मिक) पीएचक्यू के रूप में तैनात किया गया है. शिव कुमार, आईपीएस को डीआईजी जम्मू-सांबा-कठुआ रेंज के पद पर तैनात किया गया है. सुश्री रश्मि वजीर, आईपीएस को डीआईजी सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर के पद पर तैनात किया गया है. राजेश्वर सिंह, आईपीएस को प्रभारी डीआईजी एसआईए के पद पर तैनात किया गया है. इसके अलावा, विभिन्न एजीएमयूटी कैडर.
जानें किसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया
जेकेपीएस के 21 अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें गुरिंदरपाल सिंह को एसएसपी बारामुल्ला, नागपुरे आमोद अशोक को एसएसपी उधमपुर, अमृतपाल सिंह को एसएसपी (टेक) सीआईडी मुख्यालय, मुमताज अहमद को एसएसपी पुंछ, मोहम्मद असलम को एसएसपी डोडा, जाविद इकबाल को पीएचक्यू में आगे की पोस्टिंग का इंतजार करने के लिए कहा गया है, संदीप गुप्ता को एआईजी (टेक) पीएचक्यू, अनुज कुमार को सीओ आईआर -11, सुश्री तुनुश्री को एसपी एसआईए कश्मीर, अनन्य अली चौधरी को एसएसपी शोपियां, सुश्री मोहिता शर्मा को एआईजी (प्रोव) पीएचक्यू, सुश्री दीपिका को एसएसपी कठुआ, गौरव सिकवार को एसएसपी रियासी, कुलबीर सिंह को एसएसपी रामबन, जोगिंदर सिंह को एसएसपी जम्मू, अशोक कुमार शर्मा को सीओ 1 बॉर्डर बटालियन जम्मू, वसीम कादरी को एसएसपी गंदेरबल, युगल कुमार मन्हास को एसएसपी एसआईए जम्मू, ताहिर गिलानी को एआईजी (खरीद) पीएचक्यू, सुश्री शाहीन वाहिद को एसएसपी टेलीकॉम जम्मू, संदीप भट को एडिशनल एसपी उधमपुर और बलजीत सिंह को एडिशनल एसपी नौशेरा बनाया गया है.
एसडीएम का भी तबादला
जम्मू-कश्मीर प्रशासन में कई विशेष सचिवों, डिप्टी कमिश्नरों और एसडीएम का भी तबादला किया गया है. शकील यूआई रहमान राथर, आईएएस, डिप्टी कमिश्नर, बांदीपोरा को निदेशक, फ्लोरीकल्चर, पार्क और गार्डन, कश्मीर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मथोरा मासूम, जेकेएएस, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर को विशेष सचिव, सरकार, पर्यटन विभाग के पद पर स्थानांतरित किया गया है.
बुधवार को चुनाव के डेट का ऐलान
निर्वाचन आयोग शुक्रवार दोपहर को विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किन राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. निर्वाचन आयोग की योजना जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह समयसीमा निर्धारित की है.
जानें किनके हुए तबादले
जम्मू-कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को देर रात तत्काल प्रभाव से 89 अधिकारियों के तबादलों और तैनाती के आदेश जारी किए. जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के उपायुक्त, सचिव, आयुक्त, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं. निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कहा था कि वह उन अधिकारियों का तबादला करे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं.
इन राज्यों में होगा चुनाव
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे. हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल तीन नवंबर, 26 नवंबर और पांच जनवरी को समाप्त होगा.
जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जम्मू-कश्मीर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के बाद नौ अगस्त को कहा था कि विधानसभा चुनाव ‘‘जल्द से जल्द’’ कराए जाएंगे और किसी भी अंदरुनी या बाहरी ताकत को इसमें बाधा नहीं डालने दी जाएगी. निर्वाचन आयोग का यह दौरा, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद पहले विधानसभा चुनाव कराने का आधार तैयार करने की पहली बड़ी कवायद थी.
धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव
साल 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर को स्पेशल राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और बदले हालात में यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. हालांकि अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर भी वोटिंग कराई गई थी, और कई क्षेत्रों में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई थी.
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