Modi Cabinet Reshuffle: मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया

Kiren Rijiju को कानून मंत्री के पद के हटा दिया गया है. उनकी जगह ये जिम्मेदारी पार्टी के सांसद अर्जुनराम मेघवाल को दी गई है. किरेन रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. रिजिजू ने 8 जुलाई, 2021 को कानून और न्याय मंत्री के रूप में पदभार संभाला था. इससे पहले, उन्होंने मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया.

Modi Cabinet Reshuffle: किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद के हटा दिया गया है. उनकी जगह ये जिम्मेदारी पार्टी के सांसद अर्जुनराम मेघवाल को दी गई है. किरेन रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. इस चौंकाने वाले बदलाव की घोषणा राष्ट्रपति भवन के एक बयान द्वारा की गई.

बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच निम्नलिखित विभागों के पुनर्आवंटन का निर्देश दिया है...

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्टफोलियो किरेन रिजिजू को सौंपा जाए.

- अर्जुनराम मेघवाल, राज्य मंत्री को किरेन रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाए. 

रिजिजू ने 8 जुलाई, 2021 को कानून और न्याय मंत्री के रूप में पदभार संभाला था. इससे पहले, उन्होंने मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया. अर्जुनराम मेघवाल की बात करें तो वह राजस्थान के बीकानेर के सांसद हैं. वह बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में से एक हैं. वह अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. अक्सर उन्हें साइकिल चलाते हुए काम पर जाते देखा जाता है.

किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और बिना किसी का नाम लिए कहा, क्या यह महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शर्मिंदगी के कारण हुआ है? 

वहीं, कांग्रेस की अलका लांबा ने कहा, केंद्र सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए रिजिजू को हटा दिया. उन्होंने ट्वीट किया, पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर किरेन रिजिजू द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियों और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं. सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें पद से हटा दिया.

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