खत्म हुआ सिंगरौली का 32 वर्षों का इंतजार, CM ​शिवराज चौहान ने हवाई पट्टी का किया शिलान्यास
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खत्म हुआ सिंगरौली का 32 वर्षों का इंतजार, CM ​शिवराज चौहान ने हवाई पट्टी का किया शिलान्यास

 इस हवाई पट्टी के निर्माण में लगने वाली लागत 35.30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें 17.3 करोड़ रुपये NCL द्वारा, 1.25 करोड़ APMDC और 16.76 करोड़ रुपए DMF की ओर से प्राप्त हुई है.

सिंगरौली हवाई पट्टी के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री​ शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल शिलान्यास किया.

सिंगरौली: सिंगरौली जिले में 32 साल पहले भूमि अधिग्रहण के बाद बहुप्रतीक्षित हवाई पट्टी के निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को वर्चुअली हवाई पट्टी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. सीएम ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के साथ जिले में बन रही हवाई पट्टी का शिलान्यास कर सिंगरौली वासियों को सौगात दी. इस हवाई पट्टी के निर्माण में लगने वाली लागत 35.30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें 17.3 करोड़ रुपये NCL द्वारा, 1.25 करोड़ APMDC और 16.76 करोड़ रुपए DMF की ओर से प्राप्त हुई है.

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सिंगरौली हवाई पट्टी ऐसी होगी कि बड़े जहाज उतर सकें: शिवराज
सिंगरौली हवाई पट्टी के निर्माण का ठेका उदित इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है. कंपनी को निर्माण कार्य 8 महीने में पूरा करना है. सिंगरौली जिले में हवाई यात्रा शुरू होने से विकास के कई कार्य बढ़ेंगे और यहाँ स्थापित कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली हवाई पट्टी को ऐसे विकसित करेंगे कि यहां भविष्य में बड़े जहाज उतर सकें. आज सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला है. विकास के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है. सीधी से सिंगरौली की सड़क बन रही है. यह बहुप्रतीक्षित रोड है. इसके टेंडर हो गए हैं, तेज गति से कार्य प्रारम्भ होगा.

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किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कर रही राजनीति, यूटर्न​ लिया: शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में हवाई पट्टी शिलान्यास के मौके पर किसानों की बात भी की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वचन पत्र में कृषि सुधारों को लेकर कानून बनाने का वायदा था. अब मोदी सरकार ने किसानों के हित में यह कानून लागू किया तो कांग्रेस यूटर्न ले रही है. कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपने फायदे के लिए कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसान को फसल का जहां अच्छा दाम मिलेगा, वह बेच सकेगा. मंडी रहेगी और उसके साथ उसे दूसरे विकल्प भी मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी.

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