Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक आज 7 जनवरी को की. इसमें इस समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसपर चर्चा हुई. इसके अलावा और भी कई निर्णय हुए.
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7 "2025 में मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक, जहरीले कचरे से लेकर सांची तक बना प्लान")
Mohan Yadav Cabinet Meeting 7 January: भोपाल में मंगलवार, 7 जनवरी को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, आज की कैबिनेट में कई विभागों के लिए फ्यूचर प्लानिंग हुई. सीएम ने कहा 16वें वित्त आयोग आ रहा है. उसके लिए सीएम डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए. कहा सभी विभाग इसके लिए तैयारी कर लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश के लिए आवंटित कराई जा सकें. इसके लिए विभागों को तैयारी करने के लिए कहा है. इसके लिए अरविंद पंगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. देखिए मोहन यादव कैबिनेट में और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए.
भोपाल गैल कांड वाले कचरे को लेकर न्यायालय ने जो समय दिया है, उसे लेकर सीएम ने कहा. हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, कोर्ट के आदेश उन्हें समझाएंगे. छोटे छोटे संगठनों से बात करेंगे. उस कचरे के बारे में सभी को प्रजेंटेशन देंगे, जिससे जो गलत फहमियां हैं, उसको खत्म कर सके.
सीएम ने कहा ज्ञान पर ध्यान, गरीबी युवा अन्नदाता और नारी शक्ति, हम युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वामी विवेकनंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करेंगे.
युवाओ को नई दिशा और उनके कौशल का सही उपयोग हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ,उनके कौशल को देखते हुए 3 विभाग मिलकर स्वामी विवेकानंद जयंती पर इसकी शुरुआत करेंगे. इसके तहत शिक्षा से लेकर कौशल तक में उनको दक्ष करवाया जाएगा.
तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, कौशल विभाग उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे.
इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करवाया जाएगा.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सभी समुदाय के युवाओं को जिनकी आर्थिक स्थति ठीक नहीं है, उनको कोचिंग की सुविधा दी जाएगी.
किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर, मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा. सीएम ने कहा हम किसानों के साथ मिलकर दूध की पैकिंग से लेकर दूध की चिलिंग तक की प्रक्रिया के लिए काम करेंगे .
किसानों से उत्पादन खरीदने के लिए कलेक्शन सेंटर की क्षमता बढ़ाएंगे.
अच्छी ब्रीड का पशु धन ख़रीदने के लिए सरकार किसानों की मदद करेगी. किसानों का दूध समय से खरीदा जाये और उनको सही स्थान पर भेजने के लिए सरकार सोर्स बढ़ाएंगी
मध्य प्रदेश सरकार अगले पांच साल में 1500 करोड़ का खर्च करेगी.
गांव में पशुधन के साथ उसके गोबर से खाद कैसे बनाना है और उससे आर्गेनिक खेती कैसे करें इसके लिए भी गांव के किसानों को तैयार करेंगे
हम अपने प्रदेश के ब्रांड सांची को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे
सरकार की स्कीम्स की एक्शन रिपोर्ट लेने के लिए मंत्रियों को निर्देश मिलेंगे, कैसे करना है. युवा, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस करने पर सीएम ने निर्देश दिए .
