कोरबा महापौर के पद पर मंडराया खतरा, राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र निरस्त

Korba News in Hindi: कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा रद्द कर दिया गया. जिसको लेकर विपक्ष ने उनसे महापौर पद की सैलरी और सुविधाओं की वसूली की मांग की है.

Korba Mayor News:  कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र, जो कि उन्हें पिछड़ा वर्ग के आधार पर जारी किया गया था, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है. मूलतः बिहार के रहने वाले प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था.  प्रमाण पत्र के निरस्त होने के बाद, विपक्षी दलों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसमें महापौर की सैलरी और अन्य सुविधाओं शामिल है.

कोरबा महापौर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त
बता दें कि कोरबा नगर पालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है. आदिम जाति विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने इसे निरस्त किया. मूलतः बिहार निवासी राजकिशोर प्रसाद कोइरी जाति से आते हैं, जो बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में है, लेकिन 2019 में हुए निगम चुनाव से पहले, राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था. तत्कालीन कोरबा अनुविभागीय अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र जारी किया था. इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, राजकिशोर प्रसाद ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से पार्षद का चुनाव लड़ा. बीजेपी पार्षदों की संख्या अधिक होने के बावजूद, क्रॉस वोटिंग से वे महापौर बन गए थे.

महापौर के जाति प्रमाण पत्र पर न्यायालय में चुनौती
बता दें कि बीजेपी की महापौर प्रत्याशी ऋतु चौरसिया ने जिला न्यायालय में राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी. जिला प्रशासन से भी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी. जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति से जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच के लिए प्रेषित किया था. विजिलेंस सेल की रिपोर्ट, गवाहों के कथन और प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया.

विपक्ष की महापौर से भरपाई की मांग
महापौर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद, निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने "सत्यमेव जयते" कहते हुए महापौर राजकिशोर प्रसाद से सैलरी, मकान, गाड़ी और निगम को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की.