DGP विवेक जौहरी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कर रहे थे IPS के तबादले, सरकार ने दी समझाइश

भोपालः मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी अपने अधिकारों से बाहर जाकर आईपीएस अफसरों के तबादले कर रहे हैं और गृह विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी. जानकारी मिलने पर अपर मुख्य सचिव गृह ने आपत्ति जताई है. इसके बाद डीजीपी विवेक जौहरी के आदेश को निरस्त कर सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं. 

डीजीपी को अपर मुख्य सचिव गृह ने पत्र लिख बताया अधिकार क्षेत्र
अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजीपी विवेक को पत्र लिख  कहा है कि उन्हें आईपीएस अफसरों के तबादले करने का अधिकार नहीं है. डीजीपी सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं, जिस पर सरकार निर्णय लेकर आदेश जारी करेगी. वह अपने स्तर पर सीधे तबादला आदेश जारी नहीं कर सकते. उल्लेखनीय है कि डीजीपी विवेक जौहरी ने बीते साल 27 अक्टूबर को आईजी पुलिस मुख्यायल रहे फरीद शापु का तबादला आईजी एंटी नक्सल पीएचक्यू कर दिया था और गृह विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी.

अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजीपी के ट्रांसफर आदेश को बताया गलत
आदेश की कॉपी मिलने पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसे गलत ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से पीएचक्यू के आदेश को निरस्त कर नए सिरे से इस आदेश को गृह विभाग से जारी किया. इसके बाद गृह विभाग के हाथ एक और आईपीएस का तबादला आदेश हाथ लगा. इसमें एआईजी पीएचक्यू तरण नायक का तबादला कमांडेंट 7वीं बटालियन एसएएफ किया गया था. इस आदेश को भी सरकार ने निरस्त किया.

मामला यही नहीं थमा. गृह विभाग को 1 फरवरी 2021 को पता चला कि 9 अक्टूबर 2020 को आईपीएस विवेक शर्मा को एडमिन पीएचक्यू के पद पर पदस्थ किया गया. इस आदेश को भी सरकार ने निरस्त कर नए सिरे से गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया. अब पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान तक जा पहुंचा है.

मुख्यमंत्री शिवराज के नजदीकी माने जाते हैं DGP जौहरी
आपको बता दें कि वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी जौहरी 30 सितंबर 2020 में रिटायर होने वाले थे. तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया था. इसी बीच कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सरकार सत्ता में आई. डीजीपी विवेक जौहरी मुख्यमंत्री शिवराज के भी करीबी माने जाते हैं. यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव के पद से तो हटा दिया, लेकिन डीजीपी पद पर जौहरी को बरकरार रखा.

मध्य प्रदेश की IAS लॉबी में डीजीपी के फैसले से नाराजगी
अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री से नजदीकी होने के चलते डीजीपी विवेक जौहरी अपने अधिकारों के बाहर जाकर आईपीएस अफसरों का तबादला आदेश जारी कर रहे हैं. इसे लेकर आईएएस अफसरों में खासी नाराजगी है. अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने भी इस मामले में पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है. उनका कहना है कि सरकार के बिजनेस रूल्स में जिसे जो अधिकार मिले हैं उसी दायरे में अफसर को काम करना चाहिए.