SC ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को दी अंतरिम जमानत, MP पुलिस को नोटिस

इंदौरः सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. मध्य प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी-देवताओं का  अपमान करने और एक समुदाया विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत करने आरोप में हिरासत में लिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश पुलिस व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. शीर्ष अदालत ने इस आरोप में नोटिस जारी किया है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था. साथ ही यूपी पुलिस की ओर दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगाई है.

आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ द्वारा जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है था कि उसे गिरफ्तार करते वक्त मध्य प्रदेश पुलिस ने तय नियमों का पालन नहीं किया था. 

मप्र HC ने फारूकी को जमानत देने से किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है. शीर्ष अदालत अब उस आदेश की समीक्षा करेगा जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकारात्मक तत्व समाज के सह-अस्तित्व को प्रदूषित न कर सकें.

फारूकी पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का है आरोप
 फारूकी के खिलाफ दाखिल दूसरे राज्यों में दर्ज मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर करीब एक महीने पहले अपने एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है.  कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनव्वर को गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट में फारूकी की ओर से दायर हैं दो याचिकाएं
मुनव्वर फारुकी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. एक जमानत याचिका है और दूसरा अपने खिलाफ अलग.अलग राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका है. प्रयागराज में दर्ज केस में प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.