मध्य प्रदेशः CM कमलनाथ का बड़ा फैसला, किसान आंदोलन के दौरान कृषकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की कवायद शुरू कर दी है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान जिन भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, वह सभी वापस लिए जाएं और किसानों मामले में क्लीन चिट दी जाए. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की जिम्मदारी गृहमंत्री बाला बच्चन को सौंपी है. जिसके बाद अब जल्द ही गृह मंत्रालय प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट मीटिंग में इसे पेश करेगा.  

बता दें 29 मई को किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों ने तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया था. जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने किसान संगठनों से चर्चा की थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और प्रदेश सरकार  ने किसानों से जो भी वादे किए हैं वह पूरे होंगे. प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसानों की कर्ज माफी होगी, बैंकों से नोटिस नहीं आएंगे और खाद-बीज भी समितियों से मिलता रहेगा. इस आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है.

बता दें किसानों ने कर्ज माफी, खाद-बीज न मिलने, बैंकों से लगातार जारी हो रहे नोटिस और प्रदेश में किसानों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं के चलते 3 दिवसीय आंदोलन शुरू किया था. जिसमें किसानों ने सरकार के समक्ष जिसमें किसानों ने पूर्ण कर्जमाफी और फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग रखी थी. जिसके बाद शुरू हुए किसान आंदोलन के पहले दिन प्रदेश में इसका मिला-जुला असर देखने को मिल रहा था. 

वहीं किसान आंदोलन के शुरू होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्षों से मुलाकात की थी और आश्वसान दिया था कि किसानों की सभी मांगें पूरी की जाएंगी. जिसके बाद अब प्रदेश सरकार किसानों से किए वादों को पूरा करने की कवायद शरू कर दी है. बता दें कांग्रेस के वचन पत्र में भी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का उल्लेख था.