खबर के मुताबिक 'सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' के तहत लोन लिया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की शहरी विकास कंपनी ने बैंकों से ऑफर मांगे हैं और जिस बैंक का ब्याज कम होगा, उससे लोन लिया जाएगा. लोन की राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से चुकाया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा संबंधित निकाय चुकाएगा.
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7 "प्रतीकात्मक तस्वीर.")
भोपाल: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव इस वर्ष के अंत में या फिर 2021 के शुरुआत में होने हैं. इसलिए राज्य सरकार राजधानी भोपाल, इंदौर सहित अन्य निकायों में सड़कों और पार्कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए लोन लेने जा रही है. राज्य सरकार की तरफ से यह लोन 'सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' के तहत लिया जाएगा.
खबर के मुताबिक 'सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' के तहत लोन लिया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की शहरी विकास कंपनी ने बैंकों से ऑफर मांगे हैं और जिस बैंक का ब्याज कम होगा, उससे लोन लिया जाएगा. लोन की राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से चुकाया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा संबंधित निकाय चुकाएगा.
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आपको बता दें कि 'सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' की शुरुआत 2014 में की गई थी. इस योजना के तहत 15 वर्षों के लिए लोन लिया जाता है. अब तक योजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं. पहले चरण में 1400 करोड़ रुपए, जबकि दूसरे चरण में 1800 करोड़ रुपए लिया गए थें. इस योजना के तहत उन निकायों को जल्दी पैसा दिया जाता है, जो तेजी के साथ काम करते हैं.
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