भोपाल: शिवराज सरकार में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बहुत कम है. इस बात को लेकर इन दोनों क्षेत्रों से आने वाले भाजपा विधायकों में असंतोष भी है. हाल में विंध्य से गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर शिवराज सरकार ने नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इतना काफी नजर नहीं आ रहा. महाकौशल को सरकार में प्रतिनिधित्व का इंतजार है. ऐसे में उम्मीद थी कि राज्य सरकार बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है. 


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लेकिन बजट में इन दोनों क्षेत्रों के लिए कोई बहुत बड़ी योजना घोषित नहीं हुई है. मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जबलपुर को अभी इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि एक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की घोषणा बजट में की गई है. इस बार बजट में भी नर्मदा एक्सप्रेस-वे (948 किलोमीटर) के निर्माण को लेकर घोषणा कर दी गई है. इसे बढ़ाकर गुजरात के अंकलेश्वर तक ले जाने की योजना है, तब इसकी लंबाई 1265 किलोमीटर हो जाएगी. इस के एक्सप्रेस-वे दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर बनेगा. अन्य व्यवासयिक गतिविधियां भी शुरू होंगी. प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास को जरूर एक नई रफ्तार मिलेगी. 


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नर्मदा एक्सप्रेस-वे
नर्मदा एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह अमरकंटक को अलीराजपुर जिले से जोड़ेगा. साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस प्रोजक्ट की घोषणा की थी. मध्य प्रदेश की जीवनदायनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के बहाव क्षेत्र में ही इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा. 


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हालांकि इसका कुछ हिस्सा विंध्य से भी गुजरेगा.  नर्मदा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्से से जुड़ेगा. बजट में इसके निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की बात कही गई है. इसके लिए बजट में पैसे का प्रावधान भी किया गया है, जो पीडब्ल्यूडी को मिले 7341 करोड़ में ही शामिल है.


रेलवे फुट ओवरब्रिज
महाकौशल व विंध्य में कई स्थानों पर ओवरब्रिज की दरकार है. बजट में बताया गया कि राज्य में 105 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा. जबलपुर में सगड़ा के पास ब्रॉडगेज पर भी ओवरब्रिज बनेगा. इसके अलावा विंध्य में भी कई आरओबी का निर्माण होगा. नर्मदा घाटी विकास के लिए 3680 करोड़ रुपए ​बजट में दिए गए हैं. इसमें सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का पैसा भी शामिल है. नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को वित्तीय अंशपूजी के तौर पर 300 करोड़ रुपए मिले हैं. 


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विंध्य व महाकौशल में पेयजल की समस्या दूर होगी
बजट में हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पैसे दिए गए हैं. महाकौशल व विंध्य क्षेत्रों में पेयजल एक बड़ा संकट है. इस योजना से लोगों की पेयजल की समस्या दूर होगी. प्रदेश में उज्जैन के बाद अब खगोल विज्ञान के लिए जबलपुर में भी नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र स्थापित होगा. रीवा मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020-21 के लिए एमबीबीएस सीट में वृद्धि की गई है. मंडला, सिंगरौली, सिवनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलज खुलेंगे.


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जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट
जबलपुर में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑथोपेडिक्स और ऑप्थेल्मोलॉजी केंद्र प्रक्रियाधीन है. जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द चालू करने के लिए बजट दिया गया है. बजट में घोषणा की गई है कि रीवा में कैंसर उपचार के लिए लिनेक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापन होगी. जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्विविद्यालय में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसेनेटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है. प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन के तौर पर जबलपुर में मटर को चिन्हित किया गया है. 


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पयर्टकों को होम स्टे की सुविधा
रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी की हवाई पटि्टयों पर पायलट प्रशिक्षण, एयरो स्पोटर्स व अन्य गतिविधियों के लिए शुल्क पर उपयोग करने की अनुमति दी गई है. जबलपुर में युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए नानजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने ज्ञान पोर्टल तैयार किया है. कान्हा, बांधवगढ़, पेंच के बफर जोन में पयर्टकों को होम स्टे की सुविधा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. स्वरोजगार योजनाओं के तहत तैयार सामग्री का विन्ध्यावैली ब्रैंड से जोड़ने का लक्ष्य इस क्षेत्र को मिलेगा.


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