मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक संपन्न

विवेक पटैया/भोपाल: मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया, कि आदिवासी उपयोजना की राशि अनिवार्य रूप से खर्च करने और जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन करने संबंधी एक्ट विधानसभा में लाया जाएगा. बैठक में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन पर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम, गृह मंत्री  बाला बच्चन एवं परिषद के सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन मित्र साफ्टवेयर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दिए जाने वाले खाद्यान्न में अंगूठे की अनिवार्यता समाप्त कर विकल्प खोजने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए. सीएम ने कहा यह कमेटी दस दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे. मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी ब्लाक में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लेने से विभागीय पदोन्नतियों में आ रही बाधा के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए. उपरोक्त दोनों मुद्दों पर मंत्रणा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया. 
मुख्यमंत्री ने आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों की सब-कमेटी बनाने के निर्देश दिए. यह समिति स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सहित अन्य विषयों पर अलग-अलग बनाई जाएगी. आदिम जाति कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में समितियों की हर माह बैठक होगी. इन समितियों के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रणा-परिषद निर्णय लेगी. मुख्यमंत्री ने आदिवासी परिवारों को उचित मूल्यों की दुकानों से दाल उपलब्ध करवाएं जाने संबंधी सुझाव पर विचार करने का आश्वासन  दिया. मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में दस उन मुद्दों पर विचार कर निर्णय लेने को कहा जो सीधे आदिवासी हितों को प्रभावित करते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर वे आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक लेंगे. जिसमें क्रियान्वयन का निर्णय लिया जाएगा. विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने कन्या विवाह एवं निकाह योजना में अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने और मुख्यमंत्री मदद योजना में आदिवासी परिवारों को जन्मोत्सव पर 50 किलो तथा मृत्यु होने पर 1 क्विंटल खाद्यान्न नि:शुल्क देने के निर्णय पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जिस पर सर्व सम्मति व्यक्त की गई.