7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी सैलरी और पेंशन!
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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी सैलरी और पेंशन!

मध्यप्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं. ऐसे में शिवराज सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है. अब जल्द ही प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों (Sarkari karmcari) को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है. इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है.

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी सैलरी और पेंशन!

MP Government  Employees DA/DR Hike: मध्यप्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं. ऐसे में शिवराज सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है. अब जल्द ही प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों (Sarkari karmcari) को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है. इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 4 लाख पेंशनर्स को अब तक महंगाई राहत का इंतजार है. 

बता दें कि वर्तमान में MP के पेंशनरों को 33% DR तो कर्मचारियों को 38% DA का लाभ मिल रहा है. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत का लाभ मिल रहा है. 

DR वृद्धि के लिए अनुमति लेनी होगी
गौरतलब है कि महंगाई राहत में वृद्धि ना होने पर पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. इससे हर महीने 400 से 4000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है. हालांकि शिवराज सरकार पेंशनरों की DR में 5% वृद्धि का फैसला ले चुकी है. इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव जारी कर दिया है. जो छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा है, लेकिन इस मंजूरी अब तक नहीं मिली है. दरअसल संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है. 

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जल्द बढ़ेगा कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई में राज्य के लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने वाला है. इसे लेकक तैयारी पूरी हो चुकी है. इस फैसले के बाद एमपी के कर्मचारियों का डीए केंद्र के समान 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा. इसे 1 जनवरी से लागू किया जा सकता है. ऐसे में 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

कांग्रेस ने किया DR और OPS का वादा
गौरतलब है कि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को पहले ही ले  लिया है. कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही सबसे पुरानी पेंशन बहाली और पेंशरनों को महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ से सममति अनिवार्यता को खत्म किय जाएगा.

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