कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, ग्रामीण परिवहन नीति लागू, जानिए क्या होगा फायदा

आकाश द्विवेदी/भोपालः मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने ग्रामीण परिवहन नीति लागू कर दी है. इसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को मोटर यान अधिनियम में छूट देगी. फिलहाल सरकार विदिशा जिले में ग्रामीण परिवहन नीति को बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जहां सफल होने के बाद इसे प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा. 

बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए जीप या ऑटो जैसे वाहन चलते हैं लेकिन उनमें नियमों की अनदेखी कर तय सीमा से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं. ऐसे में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यह नई नीति बनाई है, जिसके तहत सरकार बस संचालकों और मालिकों को छूट देगी. 

वहीं कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया. दरअसल सरकार ने खऱीफ की फसल हेतु लिए गए कर्ज को चुकाने की सीमा 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इस बढ़ाई गई अवधि का ब्याज करीब 60 करोड़ रुपए किसानों की तरफ से सरकार भरेगी. 

जनसेवा 181 के माध्यम से लोक सेवा गारंटी के तहत खसरा, नक्शा और ऋण पुस्तिका जैसे राजस्व अभिलेख अब वाट्सएप पर उपलब्ध होंगे. साथ ही सामाकोटा बैराज परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है. इस योजना से उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के 15 गांव के किसानों को फायदा होगा. शिवराज सरकार ने रीवा जिले में सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है. इससे रीवा जिले के 86 गांवों की 9 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी.