MP Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार (MP Government) हर वर्ग को साधने में जुट गई है. महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के बाद सीएम शिवराज युवाओं पर डोरे डाल रहे हैं. मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा युवा वोटर हैं.
Trending Photos
8
9
10
7 "MP Elections 2023: युवाओं को साधने में जुटी सरकार, सामने आया सीएम शिवराज का बड़ा प्लान")
MP News/प्रिया पांडेय: मध्य प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh chauhan) हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं. अब मुख्यमंत्री ने युवा वोटर्स को साधने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए वे आज 10 हजार से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे. इसके अलावा प्रदेशभर से चुने गए 4,695 जनसेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे.
मुख्यमंत्री शिवराज का यह कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है. जनसेवा मित्र पिछले 6 माह से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड तक पहुंचकर जनता की सेवा कर रहे हैं. इन्हें 52 जिलों के 313 विकासखंडों में काम सौंपा गया है. मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम में 18 से 29 आयुवर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को शामिल किया गया है. सभी इंटर्न को 8,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है. अब मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच में 9,390 जनसेवा मित्र कार्य करेंगे.
नाथ ने बोला शिवराज पर हमला
इधर, कांग्रेस (Congress) के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamalnath) ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश में डबल इंजन की नहीं, बल्कि जनता पर डबल अटैक की सरकार चल रही है. जनता की गाढ़ी कमाई की लूट और अपने कमीशन एजेंटों को छूट, डबल अटैक की रणनीति है. शिवराज सरकार जनता का शोषण करने की योजनाएं लाती है और केंद्र में बैठी सरकार उस पर मुहर लगाती है. ठेका और कमीशन के इस डबल गेम ने मध्य प्रदेश की जनता को डबल गड़बड़ में फंसा दिया है. प्रदेश की जनता इस झांसे को समझ गई है और डबल ताकत से इस डबल अटैक को नाकाम करने वाली है."
प्रदेश पर कर्ज को लेकर तोमर की सफाई
मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहे रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सफाई दी थी. उन्होंने कहा कि प्राधनमंत्री ने फिजूल खर्चे कम करने के लिए कहा होगा, लेकिन जिस राज्य की आय ठीक है, जिस राज्य की जीडीपी अच्छी स्थिति में है, वो कर्ज लेने की भी नियम अनुसार पात्रता रखता है. कोई भी राज्य जनकल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र होता ही है. मप्र तो जीडीपी की दृष्टि से बहुत अच्छा राज्य है. यहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी है. विकास के कई काम यहां हो रहे हैं. यहां की गरीब जनता के जीवस्तर में बदलाव आए है.
