mp asseblly election 2023: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) से जुड़े पेड न्यूज मामले (paid news case) में आज सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में सुनवाई होनी है. संभव है कि आज कोर्ट अपना फैसला सुना दे. इसी के साथ तय हो जाएगा कि मिश्रा की विधायकी रहेगी या उनकी सदस्यता को शून्य किया जाएगा.
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mp asseblly election 2023: भोपाल/नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और शिवराज सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) से मामले में सुनवाई होनी है. मामला पेड न्यूज (paid news case) से जुड़ा है, जिसमें चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. इसके खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट पहुंचे थे. जहां से शिकायतकर्ता के सुप्रीम कोर्ट जाने से मामला SC पहुंच गया. 2 मार्च की सुनवाई में 12 मार्च अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया था.
क्या है मामला?
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. इसमें उन्होंने मिश्रा पर 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था. करीब 8 साल चली सुनावई के बाद आयोग ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में मानते हुए 23 जून 2017 को RPI एक्ट की धारा 10A के अंतर्गत नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया था.
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आगे कैसे बढ़ा मामला?
आयोग के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा हाईकोर्ट पहुंचे थे. जहां से केस दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया. यहां 14 जुलाई 2017 सिंगल बेंच ने मिश्रा के खिलाफ अपना फैसला दिया था. इसपर स्टे लेने की कोशिश की गई लेकिन नहीं मिली. बाद में 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और फिर डबल बेंच में सुनवाई हुई. जहां 2018 दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग के खिलाफ फैसला दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता राजेन्द्र भारती और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. अप्रैल 2022 में अर्जेंट हियरिंग के पिटीशन पर इस मामले में सुनवाई शुरू हुई. इससे पहले कोर्ट ने अर्ली हियरिंग की याचिका रिजेक्ट कर दी थी. आखिरकार 2 मार्च 2023 को सुनवाई के लिए मामला पहुंचा पर फैसला नहीं हो सका. तब कोर्ट ने 12 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए तय किया था.
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कोर्ट पर टिका विधायकी का फैसला
अब नरोत्तम मिश्रा का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है. अगर कोर्ट आयोग के फैसले के साथ जाती है तो शिवराज सिंह के कद्दावर मंत्री 2023 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि, अगर SC दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को जस का तस रकती है तो मिश्रा को किसी तरह के राजमीतिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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