MP Panchayat Chunav: पंचायतों को लेकर एक बड़ी खबर है. इसके संचालन पर सरकार आज फैसला ले सकती है. आज दोपहर 12 बजे कोई निर्णय आने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj Singh) आज पूर्व पंच-सरपंचों से संवाद करेंगे
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प्रमोद शर्मा/भोपाल: पंचायतों (MP Panchayat Chunav) को लेकर एक बड़ी खबर ये है कि इसके संचालन पर सरकार आज फैसला ले सकती है. पूर्व पंच-सरपंचों के अधिकारों को लेकर आज फैसला हो सकता है. आज दोपहर 12 बजे कोई निर्णय आने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj Singh) आज पूर्व पंच-सरपंचों से संवाद करेंगे. जिसके बाद पंचायत समितियों को वित्तीय अधिकार देने को लेकर फैसला लिया जा सकता है. अंदाजा लगाजा जा रहा है कि पूर्व पंच-सरपंचों को फिर से वित्तीय अधिकार मिल सकते हैं.
वित्तीय अधिकार देने की मांग पर अड़े
पूर्व पंच-सरपंच प्रशासकीय समितियों को वित्तीय अधिकार देने की मांग पर अड़े हैं. इसी के चलते आज सीएम शिवराज पूर्व पंच सरपंचों को संबोधित भी करेंगे. सीएम शिवराज प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधान से संवाद करेंगे. इसके लिए दोपहर 12:00 बजे का समय रखा गया है, जब वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए संबोधन होगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने और प्रशासकीय समिति प्रधान से आर्थिक अधिकार लेने के बाद मुख्यमंत्री का ये संवाद बेहद अहम माना जा रहा है.
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पंचायतों के वित्तीय अधिकार पर हो सकता है फैसला
बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम शिवराज पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं. माना जा रहा है पंचायत प्रशासकीय समिति को एक बार फिर से उनके अधिकार वापस भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायतों में राज्य शासन द्वारा ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह को भी सक्रिय करने पर भी चर्चा चल रही है, जबकि प्रदेश के सभी सरपंच भी अपने अधिकार वापस मांग रहे हैं, जिसको लेकर सरपंचों ने सीएम शिवराज से मुलाकात की बात भी कही थी.
सीएम कार्यक्रम में सरपंच भी होंगे मौजूद
सीएम के संबोधन के दौरान जिले के एनआईसी केंद्र पर चयनित पंचायतों प्रशासन के समिति के सदस्य और सरपंच मौजूद रहेंगे. सीएम शिवराज कुछ सरपंचों से सीधे संवाद भी कर सकते हैं. इसमें एक फैक्टर कोरोना का भी है. कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान पंचायतों ने जागरूकता अभियान चलाए थे. इस बार भी अभियान संचालन को लेकर चर्चा हो सकती है. इसके साथ ही कयास लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री पंचायत समिति को पंचायत चुनाव होने तक वित्तीय अधिकार वापस देने को लेर भी निर्णय बता सकते हैं.
सरपंच की वित्तीय अधिकारी की मांग
पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद सरपंच अपने वित्तीय अधिकारी वापस मांग रहे हैं. इसी मांग को लेकर हाल ही में अलग-अलग जिलों के सरपंच बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल पहुंचे थे. जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने की मांग की थी. सरपंचों की मांग है कि उन्हें पंचायत संचालन के अधिकार वापस दिए जाएं. आचार संहिता लगने से पहले उनसे पूरा काम करवाया गया और जब आचार संहिता हट गई तो अधिकार वापस ले लिए गए हैं. मांग नहीं मानने पर सरपंचों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी.
असमंजस की स्थिति
पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद सरकार ने 4 जनवरी को एक आदेश में कहा था कि सरपंच और पंचों को फिर से अधिकार दिए जा रहे हैं. पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान प्रशासकीय समिति को सौंप दी गई थी, लेकिन दो ही दिन बाद सरकार ने पंचायतों को दिए वित्तीय अधिकार वापस ले लिए थे. सरकार के इस फैसले के बाद से पंचायतों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सरपंच की मांग हैं कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते, उन्हें पंचायत संचालन के अधिकार दे दिए जाएं. अब सभी की नजरें सरकार के आज के फैसले पर टिकी हैं.
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