Nisha Bangre Controversy: निशा बांगरे ने मुख्यमंत्री को बताया गुंड़ा, बोलीं- मुझे डंपर से कुचल दिया जाएगा

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच निशा बांगरे कापी चर्चा (Nisha Bangre Controversy) में है. अब उन्होंने मुख्यमंत्री को गुंडा बताते हुए पुलिस पर डंपर से कुचलने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में उन दिनों निशा बांगरे काफी चर्चा बटोर (Nisha Bangre Controversy) रही हैं. पहले गिरफ्तारी और अब बेल मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है. निशा बांगरे ने पुलिस पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. अब वो अपना इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं.

पुलिस ने दी डंपर से कुचलने की धमकी
निशा बांगरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैतूल पुलिस ने उन्हें डंपर से कुचलवाने की धमकी दी है. इतना नहीं निशा ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के दम पर मुख्यमंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं. पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है. ऐसा केवल सरकार के इसारे पर हो रहा है.

बीजेपी डरती है
अगर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती तो अब तक इस्तीफा मंजूर हो चुका होता. बीजेपी को डर है आमला सीट हार न जाए इसलिए सरकार उन्हें चुनाव नही लड़ने देना चाहती. निशा ने कहा कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी. मध्यप्रदेश में ईमानदार महिला अफसर का काम करना मुश्किल हो गया. सरकार की लाडली बहना योजना और महिलाओं के सुरक्षा का दावा सिर्फ ढकोसला है.

क्या है निशा बांगरे का मामला
बता दें इस्तीफा मंजूर न होने पर निशा बांगरे विरोध पर उतर आई है. उन्होंने एक यात्रा निकाली और भोपाल पहुंची. इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, मंगलवार देर शाम को जमानत मिल गई. जेल से बाहर आते ही निशा ने सबसे पहले अपने 3 साल के बच्चे को गले लगाया. पुलिस ने बांगरे पर धारा-151, 107 और 116 में कार्रवाई की है.

चुनाव लड़ना चाहती हैं निशा
छतरपुर के लवकुशनगर में पदस्थ SDM निशा बांगरे ने तीन महीने पहले अपने से इस्तीफा दिया था. लेकिन, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी. अब वे अपना इस्तीफा मंजूर कराने पर अड़ी हैं. दरअसल वो चुनाव लड़ना चाहती हैं. इसलिए वो अपने पद से मुक्त होना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया की सिर्फ एक अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण उन्हें उनके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित ना रखा जा रहा है.