PM Janman Yojana: मध्य प्रदेश में देश का पहला जनमन आवास बनकर तैयार हो गया है. ये आवास शिवपुरी भागचंद्र आदिवासी का है, जो सिर्फ 29 दिनों में बना है. CM मोहन यादव ने सपनों के महल के लिए भागचंद्र को बधाई दी है.
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PM Janman Awas: देश के कमजोर जनजाती समुदाय को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा योजना यानी PM Janman योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत देश का पहला पीएम जनमन आवास मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है. शिवपुरी जिले के भागचंद्र आदिवासी के सपनों का महल एक महीने से कम समय में भी बनकर तैयार हुआ है. देश भर में 1.60 लाख लोगों के लिए आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से पहला आवास MP में बना है. भागचंद्र की खुशी में शामिल होते हुए CM डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है.
29 दिन में बनकर तैयार
शिवपुरी जिले के कलोथरा पंचायत में रहने वाले भागचंद्र आदिवासी को PM जनमन योजना के अंतर्गत देश में सबसे पहले पक्का आवास मिला है. 15 जनवरी को जनमन योजना के तहत एक लाख से अधिक हितग्राहियों के अकाउंट में पक्के मकान के लिए PM मोदी ने राशि जारी की थी. इस राशि के जारी होने के बाद ही आवास बना है. अपना सपनों का महल पाकर भागचंद्र आदिवासी और उनका परिवार बेहद खुश है. इस आवास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया.
CM डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई
भागचंद्र की इस खुशी में शामिल होते हुए CM डॉ.मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने X पर लिखा- अपने घर का सपना पूरा कर रही है, 'पीएम जनमन आवास' योजना. बड़ी ही प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि 'पीएम जनमन योजना' के अंतर्गत अपने शिवपुरी जिले की कलोथरा पंचायत के रहवासी भागचंद्र जी के लिए सिर्फ 29 दिनों में देश का पहला 'जनमन आवास' बनकर तैयार हो गया है. मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में हर गरीब का अपने पक्के घर का सपना साकार हो रहा है.
अपने घर का सपना पूरा कर रही है, 'पीएम जनमन आवास' योजना
बड़ी ही प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि 'पीएम जनमन योजना' के अंतर्गत अपने शिवपुरी जिले की कलोथरा पंचायत के रहवासी श्री भागचंद्र जी के लिए सिर्फ 29 दिनों में देश का पहला 'जनमन आवास' बनकर तैयार हो गया है।
मैं आदरणीय… pic.twitter.com/oimpIwCyya
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 16, 2024
1.60 लाख स्वीकृत आवास
PM जनमन आवास योजना के तहत देश के 28 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1.60 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से MP में सबसे पहले देश का पहला आवास बनकर तैयार हुआ है.