प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग हर साल संपत्ति की खरीद-बिक्री के आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन घटाने या बढ़ाने का फैसला करता है.
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सुधीर दीक्षित/इंदौरः मध्य प्रदेश के इंदौर में अब रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा. दरअसल जिला प्रशासन ने इंदौर में पांच साल बाद संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है. प्रशासन के फैसले के तहत जिले की 4750 लोकेशन में से 575 लोकेशन की संपत्ति गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी, जिससे इन लोकेशन पर संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा.
खबर के अनुसार, इंदौर की 575 लोकेशन पर संपत्ति गाइडलाइन में 10-25 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जा सकती है. साथ ही जिला मूल्यांकन समिति ने जिले की 301 नई लोकेशंस को भी गाइडलाइन में शामिल किया है. इंदौर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व जिला उद्योग की संपत्ति की भी गाइडलाइन बढ़ाई गई हैं. इस फैसले पर 15 मार्च तक लोग अपने सुझाव और आपत्तियां रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं. जिसके बाद जरूरी सुधार भी किया जा सकता है.
बता दें कि प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग हर साल संपत्ति की खरीद-बिक्री के आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन घटाने या बढ़ाने का फैसला करता है. सरकार ने साल 2015-16 में आखिरी बार संपत्ति गाइडलाइन बढ़ाई थी. अब एक बार फिर से सरकार इनमें बढ़ोत्तरी करने जा रही है.