स्कूल-कॉलेज को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, फीस और एडमिशन में दी बड़ी राहत!

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में किसी भी तरह की शैक्षणिक शुक्ल में बढ़ातरी नहीं करने का फैसला लिया है. इस में सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का आदेश जारी कर दिए हैं.

भोपाल: कॉलेज स्टूडेंट और अभिभावकों को राहत देते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 के लिए फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की अकादमिक शाखा ने आदेश जारी कर दिए हैं. शिवराज सरकार के इस फैसले से कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से परेशान अभिभावकों व छात्रों बड़ी राहत मिली है, लेकिन 10-20% फीस की बढ़ोतरी की तैयारी में बैठे निजी कॉलेजों को झटका लगेगा.

लगातर तीसरे साल नहीं बढ़ी फीस
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी शासकीय महाविद्यालय और निजी कॉलेजों में किसी भी तरह के शुल्क वृद्धि नहीं किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति में अभी भी सुधार नहीं है. इसलिए ये तीसरा वर्ष है जब किसी प्रकार के शिक्षण शुल्क वृद्धि नहीं की जा रही है.

स्कूलो में प्रवेश के लिए नहीं होगा टेस्ट
इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बच्चों के हक में बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के अनुसार अब कोई भी स्कूल कक्षा पहली से आठवीं तक प्रवेश के लिए बच्चों से टेस्ट नहीं ले सकेंगे. ये नियम CBSE, ICSE और मध्यप्रदेश बोर्ड (MP BOARD) से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में लागू होगा. अभी से पहले कई स्कूल एडमिशन टेस्ट में बच्चों कमजोर बताकर प्रवेश नहीं देते थे. ऐसे में उनपर मानसिक रूप से गलत असर पड़ता था.