Annadoot Scheme of Madhya Pradesh All Details: अगर अपना स्वरोजगार की तलाश में हैं तो मध्यप्रदेश सरकार आप जैसे लोगों की मदद के लिए अन्नदूत योजना से लोन प्रदान करती है. जिसकी मदद से आप अपने स्वरोजगार पा सकते हैं तो चलिए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में सब कुछ.
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Annadoot Scheme MP: आप यह बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज्यादा है. इसलिए सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है. हालांकि सरकारें अलग-अलग तरीके से युवाओं को रोजगार प्रदान करने की कोशिश करती हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार भी युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है और अब मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है.
मध्यप्रदेश सरकार की अपनी युवा अन्नदूत योजना से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब सरकार की उचित मूल्य राशन की दुकानों तक खाद्यान्न (food grains) पहुंचाने का कार्य राज्य के युवाओं को दिया जाएगा. मप्र सरकार युवाओं को अपनी गारंटी पर बैंकों से वाहन ऋण (vehicle loans) देगी और इन वाहनों से युवा स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन के गोदामों से राशन की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाएंगे.
राज्य में एक करोड़ 18 लाख परिवारों को राशन वितरित किया जाता है. यह कार्य 26 हजार उचित मूल्य राशन की दुकानों के माध्यम से होता है. नागरिक आपूर्ति निगम ये कार्य हर महीने तीन लाख टन खाद्यान्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से करता है.
भुगतान ₹65 प्रति क्विंटल के आधार पर किया जाएगा
फ़ूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा ₹65 प्रति क्विंटल के दर के हिसाब से पेमेंट की जाएगी. इसमें आधी राशि केंद्र और आधी राज्य सरकार वहन करती है. बता दें कि इसी में ट्रांसपोर्टरों को डीजल, ड्राइवर सहित अन्य खर्चे का निर्वहन करना पड़ेगा. अधिकारियों के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन का रेट ₹ 65 प्रति क्विंटल हैं और यह रेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है.
राशन के वितरण में अनियमितता की शिकायतें और राशन की कालाबाजारी की कई खबरें सामने आती रही हैं. इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए राशन माफियाओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार 89 आदिवासी विकासखंडों के 7500 गांवों में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लांच की है. यहां पर वाहन के माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा और राशन को पहुंचाने का काम आदिवासी युवकों को दिया जाएगा. युवकों को इस काम के लिए वाहन खरीदने के लिए सरकारों की तरफ से लोन भी दिया जा रहा है. राज्य सरकार बैंकों को गारंटी भी देगी और 3% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी. इस योजना के तहत युवाओं के लिए 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन की कैपेसिटी वाले 1 हजार व्हीकल खरीदे जाएंगे.
