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नई दिल्ली: पीएम मोदी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हैं. आज उन्होंने पंचायती राज दिवस के मौके पर 'स्वामित्व योजना' लॉन्च की है. इस योजना के जरिए ग्रामीणों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में मदद मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं. 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है. तो आइए जानते है क्या है 'स्वामित्व योजना'-
क्या है 'स्वामित्व योजना'?
पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई 'स्वामित्व योजना' के तहत अब हर गांव की ड्रोन के जरिए मैपिंग होगी. साथ ही भूमि का लेखा जोखा किया जाएगा, उसके बाद उसके मालिकों को स्वामित्व का प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
गांव की प्रॉपर्टी पर भी मिलेगा लोन
इस योजना के सफल रूप से लागू होने के बाद गांवों की प्रॉपर्टी पर भी लोन मिल सकेगा. यानी तब शहरों की तरह गांवों के लोगों के पास भी पैसा आएगा और उनकी बाइंग पॉवर बढ़ेगी.
योजना से खत्म होगा जमीनी विवाद
केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के जरिए गांवों में जमीनी विवाद भी खत्म हो जाएंगे. सरकार को भी इस योजना से आमदनी हो सकती है क्योंकि तब बहुत सी विवादित जमीनों का मसला सुलझ सकता है. इसके बाद जमीन के मालिकों को उनकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी जिससे सरकार को भी आमदनी होगी.
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आपको बता दें कि शुरूआती दौरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में 'स्वामित्व योजना' लागू की जाएगी. अगर इन राज्यों में ये योजना सफल होती है तो भारत में एक नए आर्थिक इंजन की शुरुआत हो सकती है.
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