पोलावरम बांध: मुख्य सचिव और सुकमा कलेक्टर को ST कमीशन ने भेजा समन, इस दिन होना होगा उपस्थित

रायपुर: आंध्र प्रदेश में बन रहे पोलावरम बांध निर्माण से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के आदिवासियों की विस्थापित होने की खबर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक को विचलित कर दिया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ का पक्ष जानने के लिए मुख्य सचिव के साथ सुकमा कलेक्टर को समन भेजा है. अधिकारियों को 29 जून को व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में कमीशन के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.

इंदिरा सागर अंतरराज्यीय परियोजना का हिस्सा है पोलावरम बांध
पोलावरम बांध आंध्रप्रदेश की इंदिरा सागर अंतरराज्यीय परियोजना का हिस्सा है. पोलावरम बांध के बनने से सुकमा जिले के कोंटा सहित 9 गांव डूब जाएंगे, इनमें बंजाममुड़ा, मेटागुंडा, पेदाकिसोली, आसीरगुंडा, इंजरम, फ़ंदीगुंडा, ढोढरा, कोंटा, वेंकटपुरम के प्रभावित होने का अनुमान है. इन क्षेत्रों की जनसंख्या 18 हज़ार 510 है. स्थानीय अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार को समन भेजा है.

29  जुलाई को होना है उपस्थित
मामले में संबंधित अधिकारियों को 29 जुलाई को सुबह 11.30 बजे कमीशन के चेयरपर्सन हर्ष चौहान के सामने सुनवाई के लिए दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है. वहीं, समय पर उपस्थित नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतवानी दी गई  है.