शिवराज कैबिनेट की तबादले नीति को मंजूरी: 42 जिलों में खुलेंगे महिला थाने, जानें कैबिनेट के अहम निर्णय
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शिवराज कैबिनेट की तबादले नीति को मंजूरी: 42 जिलों में खुलेंगे महिला थाने, जानें कैबिनेट के अहम निर्णय

शिवराज कैबिनेट ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी है. इस फैसले से मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से होंगे. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा.

शिवराज कैबिनेट की तबादले नीति को मंजूरी: 42 जिलों में खुलेंगे महिला थाने, जानें कैबिनेट के अहम निर्णय

भोपाल: शिवराज सरकार की तरफ से आज विधानसभा परिषद के समिति कक्ष में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जिसके अनुसार अब प्रदेश में आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा. फैसले पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने कहा कि इससे प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में आएगी.

42 जिलों में खुलेंगे महिला थाने
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाने को खोलने का फैसला लिया गया है. हालांकि कैबिनेट की तरफ से 42 जिलों के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है. सरकार का मानना है कि महिला थाने खुलने से प्रदेश में महिला अपराध में कमी आएगी. आपको बता दें कि वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं.

1 मई से होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले
शिवराज कैबिनेट ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी है. इस फैसले से मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 मई से होंगे. गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा. प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे.

गुना बस स्टैंड की होगी नीलामी
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है. वहीं, शहडोल जिला अस्पताल की प्रशासकीय स्वीकृति देने के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है.

पशुओं को लगेगा टीका
कैबिनेट बैठक में पशुओं के टीकाकरण को लेकर फैसला लिया. पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण पशुपालन विभाग की तरफ से किया जाएगा. इसके लिए पशुपालन विभाग को अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कैबिनेट बैठक में कई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूदी दी गई है. साथ ही मत्स्य विभाग के तहत संपदा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने को भी मंजूदी दी गई है.

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