निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दांव, अवैध कॉलोनियों को करेगी वैध

भोपाल: निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चला है. जिसके तहत प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा. अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कोई अड़चन न हो, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग पड़े नियमों को मोडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को सेक्रेटेरिएट को भेज दिया है. जिस पर चर्चा अगले सप्ताह हो सकती है. 

वहीं, मंजूरी के बाद प्रस्ताव को  22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इसके तहत प्रदेश की 6876 कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है. बता दें कि शिवराज सरकार कॉलोनियों को वैध करने के लिए दोबारा अधिनियम में संशोधन कर रही है.

इससे पहले भी राज्य सरकार ने अधिनियम में परिवर्तन किया था. लेकिन पहले के नियम में डिफिक्लटी ज्यादा होने की वजह से होईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. 

आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया था. उनकी सरकार के रहते हुए इस योजना पर काम शुरू भी हो गया था, लेकिन बीच में सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला ठंडे बस्ते में चले गया था.