शिवराज सिंह के बदले तेवर! यूपी की तर्ज पर MP में भी मजबूत हो रही हिंदुत्व की राजनीति

भोपालः कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर चौथी बार सीएम बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपनी छवि हार्डलाइनर नेता के तौर पर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में उठाए जा रहे मुद्दे अब एमपी में भी उठने लगे हैं और ना सिर्फ मुद्दे उठ रहे हैं बल्कि इस दिशा में काम भी हो रहा है. 

शहरों के नाम बदलने की राजनीति

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहरों के नाम बदलने की शुरुआत की थी. इसकी शुरुआत मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन करने से हुई. उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया और फैजाबाद का अयोध्या. 

अब उसी तर्ज पर एमपी में भी भाजपा नेताओं द्वारा शहरों और इलाकों के नाम बदलने की मांग उठ रही है. इनमें होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम, ईदगाह हिल्स इलाके का नाम बदलकर गुरुनानक टेकरी करने की मांग के बाद अब इंदौर के खजराना इलाके का नाम बदलकर गणेश नगर किए जाने की मांग की जा रही है. 

लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून

यूपी सरकार की तर्ज पर ही एमपी सरकार ने भी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाया है. दोनों ही प्रदेश में इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. दोनों ही राज्यों में लव जिहाद के मुद्दे पर अध्यादेश लाकर कानून बनाया गया है, जिसे बाद में विधानसभा से मंजूरी दिलायी जाएगी. 

अपराधियों की संपत्ति ध्वस्तिकरण की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है. इसके तहत योगी सरकार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं. 

वहीं एमपी सरकार ने भी अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ अब यूपी सरकार की तर्ज पर ही ध्वस्तिकरण और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल के समय में मध्य प्रदेश में कई भूमाफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. 

गो कैबिनेट का गठन

योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद ही गो-हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गौशालाओं के निर्माण के निर्देश दिए थे. अब शिवराज सरकार भी उसी राह पर है. शिवराज सरकार ने बकायदा गो-कैबिनेट का गठन किया है. यह कैबिनेट राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी.