CM बघेल का बड़ा एक्शन, फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले अधिकारी-कर्मचारी को किया जाएगा बर्खास्त

सत्य प्रकाश/रायपुरः पिछले दिनों आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनसे जांच की बात कही थी. जिसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 

सीएम बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टरों को एक हफ्ते के भीतर फर्जी प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे, फर्जी या गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले सरकारी सेवकों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के लिए सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है. 

फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई 
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विभागों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी या गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल सेवा और महत्वपूर्ण पदों से मुक्त किया जाए. ऐसे सभी प्रकरणों में महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए जिन प्रकरणों में सरकारी सेवकों को न्यायालय से स्थगन मिला हुआ है. वहीं जिनमें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए. 

इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए आदेश में यह भी बताया गया कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने से पहले प्रशासकीय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट दायर किया जाए. जिन प्रकरणों में न्यायालय का स्थगन प्राप्त हो, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विधि विभाग द्वारा समीक्षा की जाए और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्रवाई तेजी से की जाए.

बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के नेताओं ने सीएम बघेल से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया था. जबकि प्रदेश सरकार के मंत्री कवासी लखमा से भी भी इस मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी. जिसके बाद मंत्री ने कार्रवाई की बात कही थी.