बघेल सरकार ने एक सप्ताह बाद फिर लिया 1000 हजार करोड़ का कर्ज, कहा-केंद्र सरकार ने रोक रखा है हमारा पैसा

छत्तीसगढ़ सरकार ने रिजर्व बैंक से 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है.

रायपुरः छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने रिजर्व बैंक से 1000 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह कर्ज आम लोगों के लिए लिया गया है. रविंद्र चौबे ने बताया कि इस कर्ज के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को अपनी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के जरिए नीलाम करवाई थी, राज्य सरकार को यह कर्ज देश की 9 वित्तीय संस्थाओं ने 6.94 फीसदी की सालाना ब्याज पर दिया है. बता दें कि पिछले सप्ताह भी बघेल सरकार ने एक हजार करोड़ का कर्ज लिया था. 

गुरुवार को राज्य के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी राशि 
कर्ज को लेकर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस कर्ज के जरिए बिजली बिल हाफ किया जाएगा और सीएम खाद्यान्न योजना में लोगों को सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा. इसलिए ही यह कर्ज लिया गया है. जानकारी के मुताबिक कर्ज की यह राशि गुरुवार को राज्य के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, इस कर्ज के बदले राज्य सरकार को सालाना 69.4 करोड़ रुपए ब्याज देना होगा और आठ साल बाद कुल 1555.20 करोड़ रुपए चुकाने होंगे. 

केंद्र सरकार ने रोक रखा है पैसा 
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 
हमें 24 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है, जिसे केंद्र ने रोक रखा है, छत्तीसगढ़ के लोगों से जो कमिटमेंट हमारी सरकार ने किया है उनको पूरा करने के लिए हमें उस पैसे की जरूरत है, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिल पाने की वजह से हम कर्ज ले रहे हैं. मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने राज्य के लिए कर्ज लेने की जो लिमिट तय की है उसी के हिसाब से कर्ज लिया जा रहा है. उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हक की बात नहीं रखते. 

पिछले हफ्ते भी लिया गया था एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज 
बता दें कि इससे पहले भी बघेल सरकार ने राजीव किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का भुगतान करने के लिए भी एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, इसे मिलाकर सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष में ही सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए का अब तक लिया है. आरबीआई ने राज्य को 14 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है.