CM शिवराज का ऐलान, अब कामकाजी लड़कियों का होगा पुलिस रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिकिंग रोकने की पहल

भोपालः मध्य प्रदेश से लापता हुई नाबालिग बच्चियों की तलाश अब नए सिरे से की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापता बच्चियों को ढूंढ़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है. साथ ही बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसके लिए कामकाज के सिलसिले में  मध्य प्रदेश से बाहर जाने वाली लड़कियों का पुलिस रजिस्ट्रेशन होगा.

स्व सहायता समूह बनाएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे-बच्चियों का यूनिफॉर्म
शुक्रवार को भोपाल के मिंटो हॉल में महिला स्व सहायता समूहों के लिए क्रेडिट कैम्प आयोजित किया गया था. इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 200 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गयाण् इसी कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपरोक्त बातें कहीं. उन्होंने राज्य के  सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे.बच्चियों का यूनिफॉर्म महिला स्व सहायता समूह से बनवाने का ऐलान किया.

काम के लिए कुछ लोग बेटियों को गाँव से दूसरे शहर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कई बेटियाँ गायब हो जाती हैं।

हम बेटियों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाने जा रहे हैं। दूसरे शहरों में काम करने जाने वाली बेटियों को कोई समस्या आने पर तुरंत मदद मिल सके, ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं। pic.twitter.com/LDrSs1T8IK

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 8, 2021

मध्य प्रदेश में कामकाजी लड़कियों का पुलिस रजिस्ट्रेशन होगा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य से 3000 बच्चियां गायब हुई हैं. उन्होंने पूछा, कहां हैं ये बेटियां, किन हालतों में हैं. मैंने पुलिस को टारगेट दिया है कि गायब बेटियों को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ. सीएम ने कहा कि अब काम धंधे के लिए प्रदेश से बाहर जाने या बाहर से आने वाली बेटियों का पुलिस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. बाहरी लोग मेहनत मजदूरी के नाम पर, डबल पैसे देंगे कहकर बेटियों को ले जाते हैं. महिला स्व सहायता समूह इसका ध्यान रखें.

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश से गरीबी मिटाने का किया वादा
सीएम ने कहा, ''मैं इन महिला स्व सहायता समूह के दम पर मध्य प्रदेश में गरीबी मिटा दूंगा.'' क्रेडिट कैम्प कार्यक्रम के दौरान सीएम ने आजीविका मार्ट पोर्टल का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए महिला स्व सहायता समूह अपने प्रोडक्ट देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेच सकेंगे. उत्पादों के मार्केटिंग और ब्रैंडिंग में सरकार मदद करेगी.