बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर CM मोहन का प्लान, MP में खुलेंगे इतने मेडिकल कॉलेज

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. इसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा. बहुत जल्द प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे.

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार  प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. हाल ही में सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भूमि पूजन किया है. वहीं, अब मोहन सरकार प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखी है. एमपी सरकार हर लोकसभा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार कर रही है.

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने की दृष्टि से नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं. नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. प्रदेश के नागरिकों को आने वाले समय में नए-नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे.

हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य
सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की संकल्प की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है. प्रदेश में वर्ष- 2003 तक सिर्फ 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे. 20 साल में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए. वहीं, अब एक साथ 12 अन्य मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर प्रारंभ करने की शुरुआत हुई है. अब प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया. बहुत जल्द नर्मदापुरम, देवास सहित अनेक अंचल नए मेडिकल कॉलेज की सुविधा से लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा बहुत जल्द  प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होंगे.

बता दें कि सीएम मोहन यादव शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक की. बैठक में प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. बैठक में पीपीपी मोड में शासन द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन, अस्पतालों की वर्तमान क्षमता के विस्तार और रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय से संबंधित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया. इस संबंध में शीघ्र ही मोहन मंत्रि-परिषद द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.