मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची 8 फरवरी को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया है, मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद 15 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां बुलाई जाएगी.
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भोपालः राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग 8 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा. माना जा रहा है कि प्रदेश के 354 निकायों के चुनाव अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकते हैं, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं.
8 फरवरी को किया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन
मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची 8 फरवरी को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया है, मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद 15 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां बुलाई जाएगी. इस दौरान सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ें जाएंगे. जबकि परिचय पत्रों में स्थान परिवर्तन भी कराया जा सकेगा. सभी जिलों में सूची का प्रकाशन किया जाएगा. जिसके बाद 3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा.
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अप्रैल में हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव
बताया जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं. जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. पिछले दिनों मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा था कि 3 मार्च 2021 तक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जिसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे. निर्वाचन आयुक्त ने ये भी बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप कैसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है. इसलिए 8 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं.
नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से होंगे
निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम (EVM) से होंगे. सरपंच के चुनाव मत पत्र से होंगे चुनाव क्योंकि बड़ी संख्या है! साथ ही इस बार प्रत्याशी घर बैठे ही ऑनलाइन नॉमिनेशन भर पाएंगे.
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एक साल की देरी से हो रहे नगरीय निकाय चुनाव
बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अप्रैल 2020 तक हो जाने चाहिए थे. लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन्हें टाल दिया गया. प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है.
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