PM Kisan: 6000 रुपये देने वाली किसानों की स्कीम में हुए कई बदलाव, मिलेंगे ये बड़े फायदे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं. हर किसान को सालाना 6000 रुपये की नगद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए हैं. जिसमें किसानों को छह हजार रुपये से की सहायता से अधिक फायदा मिलता है. लेकिन अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिड कार्ड ले सकते है.

बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत किसानों के लिए 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को केसीसी का फायदा भी मिलने लगे. इसके जरिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है. आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में.

खुद जानिए स्टेटस
यदि आपने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है और अब तक आपके खाते में इस स्कीम का पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है. पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर जाकर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करवा कर जानकारी ले सकते है.

लाभ पाने के लिए खुद करें रजिस्ट्रेशन
किसी किसान को इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिकारियों के पास  जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई भी किसान पोर्टल पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसका मकसद सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुंचाना है.

केसीसी लेना हुआ आसान
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ पाने वाले सभी किसानों को मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देने का फैसला लिया है. यानी पीएम किसान योजना को केसीसी से लिंक कर दिया गया है. इससे 3 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 फीसदी की दर पर मिल जाएगा.

छोटे बड़े सभी किसान उठा सकते हैं लाभ
दिसंबर 2018 में इस स्कीम के तहत पैसा देना शुरू किया गया था तब यह स्कीम सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही थी. तब इस दायरे में 12 करोड़ किसान ही आते थे, और इसका बजट 75 हजार करोड़ किया था. लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता आई तो सभी 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. कई राज्य सरकारें अब पीएम किसान योजना में खुद भी मदद करने पर विचार कर रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति किसान 4 4 हजार रुपये देकर इस तरफ कदम बढ़ा दिया है.